सुप्रीम कोर्ट सांगत असलेले हरित फटाके यंदा नाहीच!

सुप्रीम कोर्ट सांगत असलेले हरित फटाके यंदा नाहीच!

प्रातिनिधीक फोटो (सौ - दैनिक सेव्हरटाईम्स)

दिवाळीचे वेध लागल्यापासून फटांक्यामुळे प्रदूषण होते, अशी ओरड सतत ऐकायला मिळत आहे. पर्यावरणवाद्यांनी फटाक्यांवर बंदीची सातत्याने मागणी केली. तसेच न्यायालयानेदेखील फटाक्यांवर काही नियमांसह फटाक्यांवर बंदी लादली. त्यामुळे फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप यांवर गेले काही दिवस चर्चा रंगत आहेत. दुसऱ्या बाजुला पर्यावरणाची हानी न करणाऱ्या हरित फटाक्यांचीदेखील चर्चा रंगत आहे. परंतु लोकांना प्रश्न पडला आहे की, हे हरित फटाके कुठे मिळतात, कसे असतात. आता हे हरित फटाके सरकारच उपलब्ध करुन देणार आहे.

वाचा – न्यायाधीश,आयएएस आणि आयपीएसना सरकारी योजनेत एकदाच घर

सरकारच देणार हरित फटाके

राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेने (सीएसआयआर) हे फटाके विकसित केले आहेत. परंतु हे पर्यावरणपूरक फटाके बाजारात उपलब्ध होण्यासाठी एका वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या पर्यायांतर्गत सीएसआयआरने गेल्या वर्षभरात ६२ लाख रुपये खर्च करुन हरित फटाके विकसित केले आहेत. हे फटाके आपण सध्या वापरत असलेल्या फटाक्यांपेक्षा १५ ते २० टक्के स्वस्त असतील. शिवाय फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण आणि वायू प्रदूषणाची मोजदाद करणारी प्रणालीदेखील शासनाने विकसित केली आहे. सोमवारी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांनी पत्रकार परिषदेत या फटाक्यांची घोषणा केली.

First Published on: October 30, 2018 3:50 PM
Exit mobile version