सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी योजनेत घरं मिळतात. परंतु अनेक सरकारी अधिकारी त्यांच्या पदाचा व सरकारी योजनांचा दुरुपयोग करुन एकापेक्षा अधिक घरं आपल्या नावे करत होते. परंतु आता न्यायाधीश व सनदी अधिकाऱ्यांना सरकारी योजनेत केवळ एकच घर मिळणार आहे. त्यामुळे आता आपल्या पदाचा दुरूपयोग करुन कुठल्याही न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांसह कोणालाही एकापेक्षा अधिक घरं घेता येणार नाहीत. असे मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केले. न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी ‘एक राज्य एक घर’ हे धोरण राबवण्याचे आदेश दिले.
का दिला हा निर्णय?
ओशिवरा येथील ‘सुरभि’ या न्यायमूर्तींच्या गृहनिर्माण संस्थेविरोधात केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ओशिवरा येथे म्हाडातर्फे सामान्यांसाठी घरे बांधली जाणार होती. परंतु ही जागा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील आजी-माजी न्यायाधीशांसाठी घरे बांधणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेला दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. या ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्पाला सुरूवात झालेली नाही. परंतु त्याअगोदरच ८४ न्यायाधीशांना मालकी हक्काने प्रत्येकाला १ हजार ७६ चौरस फुटांचे घर देण्याचे जाहीर केले आहे. असा आरोपही तिरोडकर यांनी त्यांच्या याचिकेत केला होता. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली आहे. शिवाय न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणताही सनदी अधिकारी, आयपीएस किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनादेखील त्यांच्या फायद्यासाठी पदाचा दुरूपयोग करता येणार नाही.
वाचा – मुंबईत सेना-भाजपवाल्यांचेच सर्वत्र बेकायदा होर्डिंग्ज
