बुडीत गेलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे ९० दिवसांत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली आहे.
हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकांसाठी लागू असणार आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास डीआयसीजीसीकडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिले जाते. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचे लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.
गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचं काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने बुधवारी हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.