नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकी काँग्रेसच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला पुन्हा नोटीस बजावली असून 1823.08 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन डिमांड नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या मूल्यांकन वर्षांसाठी जारी करण्यात आली असून त्यात दंड आणि व्याजाचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (In the Lok Sabha elections the income tax department hit the Congress 1800 crore fine)
हेही वाचा – Sanjay Gaikwad : मी बंड केलेलं नाही… निवडणूक लढणारच; गायकवाडांकडून भूमिका स्पष्ट
अलीकडेच न्यायालयाने 2014 ते 2017 दरम्यानच्या करांच्या पुनर्मूल्यांकनाविरोधात काँग्रेसची याचिका फेटाळली होती. याशिवाय 27 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसविरुद्ध चार वर्षांपासून पुनर्मूल्यांकनाची कारवाई सुरू करण्याच्या प्राप्तिकर विभागाच्या आदेशाला आव्हान देणारी काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित चार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिका 2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21 या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित होत्या. तसेच यापूर्वी 22 मार्च रोजी, न्यायालयाने 2014-15, 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षांसाठी प्राप्तिकर विभागाने सुरू केलेल्या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
काँग्रेसने आयकर वसुलीच्या विरोधात आयटीएटीशी संपर्क साधला होता आणि प्राप्तिकर विभागाच्या वसुली आणि त्यांची बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तसेच प्राप्तिकर विभागाने सुनावणीच्या निकालाची वाट न पाहता बँकांकडे असलेली खाती गोठवली, असे काँग्रेसने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. स्थगितीचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत विभागाने आपली कारवाई थांबवावी, असे आवाहन काँग्रेसने केले होते. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसकडून सुमारे 105 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी जारी केलेल्या प्राप्तिकर नोटिसांना स्थगिती देण्यास नकार देणारा इन्कम टॅक्स अपील न्यायाधिकरणाचा (ITAT) निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच न्यायालयाने काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या तक्रारींसह ITAT कडे नव्याने संपर्क साधण्याची मुभा दिली होती.
हेही वाचा – Sharad Pawar : प्रफुल्ल पटेलांना घोटाळ्याप्रकरणी क्लीनचीट मिळाल्यावर शरद पवारांचा भाजपावर निशाणा
काँग्रेसकडून 135 कोटी वसूल
दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यांमधून प्राप्तिकर विभागाने यापूर्वीच 135 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने कोर्टात सांगितले होते की, 2018-19 साठी काँग्रेस निश्चितपणे अट पूर्ण करू शकली नाही. याशिवाय 520 कोटी रुपये मूल्यांकनात समाविष्ट नाहीत. प्राप्तिकर विभागाला सापडलेल्या पुराव्यात असे दिसून येते की, पैशाचे व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून झाले. यामध्ये मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांचाही सहभाग होता. तसेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि एका कंपनीसोबत काँग्रेस पक्षाचे व्यवहार झाल्याचेही समोर आले असून हे नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे प्राप्तिकर विभागाचे म्हटले आहे.