नवी दिल्लीः आशिया खंडाचा आर्थिक वृद्धीदर वाढणार आहे. यामध्ये भारत आणि चीनचे मोठे योगदान राहणार आहे. २०२२ मध्ये वृद्धीदर ३.८ टक्के होता. २०२३ तो ४.६ होणार आहे, असे संकेत आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषने (आईएमएफ) दिले आहेत.
वॉश्गिंटन येथील आईएमएफने मंगळवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. जागितकस्तरावर आर्थिक वृद्धीदर ७० टक्के अपेक्षित आहे. यामध्ये भारत आणि चीनचे महत्त्वाचे योगदान असणार आहे, असे संकेत देण्यात आले आहेत. भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने भरारी घेत आहे. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीदरात या दोन्ही देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
चीन आणि भारताच्या आर्थिक धोरणांमुळे आशिया खंडाची अर्थव्यवस्था प्रेरित होणार आहे. असे असले तरी २०२३ मध्ये आशिया खंडाचा विकासदर खाली येणार आहे. २०२३ वर्ष जगासाठी आव्हान घेऊन आले आहे. विकासदर खाली येण्याची दाट शक्यता आहे. वाढलेले व्याजदर आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, अशी भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये आर्थिक मंदिची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारी सिलिकॉन वैली बॅंकेनेही आर्थिक संकटासमोर हात टेकले आणि या बॅंकेला टाळे लागले. गेल्या सोमवारी फर्स्ट रिपब्लिकन बॅंकेलाही टाळे लागले आहे. अशा घटनांमुळे आर्थिक संकट अजून गडद होत चालले आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सिलिकॉन वैली बॅंकेसह अमेरिकेतील काही बॅंका डबघाईला आल्याने जागतिक बॅंक उद्योग चिंतेत आला आहे. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी कोरोनानंतर चीनने केलेले नियोजन त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे आहे. आर्थिक वृद्धीदर वाढणे म्हणजे गुंतवणूकदार जोखीम घेतील असा होत नाही, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोरोनानंतर जगावर आर्थिक संकटात आहे. पण भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगीत झाली नाही, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार आपल्या भाषणात केला आहे.