वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक झाकीर नाईकचे प्रत्यार्पण न करण्याचा निर्णय हा कायद्याला अनुसरून झाल्याचे मलेशिया सरकारने स्पष्ट केले आहे. झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करण्यास मलेशिया सरकार तयार असल्याची माहिती पुढे आली होती. मात्र, झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करण्यास मलेशिया सरकारने नकार दिला. यावर आम्ही कायद्याचे पालन केले असे स्पष्टीकरण मलेशियाचे मनुष्यबळ विकास मंत्री एम. कला. सेगरान यांनी दिले आहे. झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करण्यात यावे यासाठी भारत सरकारने मलेशिया सरकारला विनंती केली होती. पण, मलेशिया सरकारने वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला आहे. झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणसाठी भारताने कायदा करावा. त्यानंतर मलेशिसा सरकारला झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती करावी. आम्ही सर्व गोष्टी कायद्याप्रमाणेच करू असे एम. कला. सेगरान यांनी एएनआय या वृत्त संस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
काय आहे झाकीर नाईक प्रत्यार्पण प्रकरण
वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक सध्या मलेशियामध्ये वास्तव्याला आहे. मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करावे अशी मागणी भारत सरकारने मलेशियाकडे केली होती. पण भारताची ही मागणी मलेशियाने फेटाळून लावली. यानंतर झाकीर नाईकने देखील मलेशियाच्या पंतप्रधानांची भेट घेत या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करावी अशी मागणी केली होती. त्याला मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहम्मद यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर झाकीर नाईकने वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून महाथीर मोहम्मद यांचे जाहीर आभार देखील मानले होते. यावर आता मलेशियाचे मनुष्यबळ विकास मंत्री एम. कला. सेगरान यांनी झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. झाकीर नाईकचे प्रत्यार्पण हा कोणा एका व्यक्तीचा किंवा सरकारचा निर्णय नाही. त्यासंदर्भात न्यायालय योग्य तो निर्णय देईल. भारत सरकारने प्रत्यार्पणासंदर्भात कायदा करावा.त्यानंतर मलेशिया सरकारला विनंती करावी अशी माहिती एम. कला यांनी दिली आहे. ५२ वर्षीय झाकीर नाईकला ताब्यात घेण्यासाठी एनआयए सध्या प्रयत्नशील आहे. दहशतवादी कारवाईसाठी पैसे दिल्याचा आरोप झाकीर नाईकवर आहे. शिवाय, प्रक्षोभक भाषण देऊन दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप देखील झाकीर नाईकवर आहे. तसेच २०१६ साली ढाका येथे झालेल्या दंगलीला देखील झाकीर नाईक जबाबदार असल्याचा आरोप आहे.