नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेच्या सेवांचा विकास आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 7 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. सात रेल्वे प्रकल्पांना हिरवा झेंडा दाखवताना 32,500 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमुळे रेल्वेची मालवाहतूक वाढणार आहे. तर सुमारे 7 कोटी लोकांना रोजगार मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. (Indian Railway Now the railway journey will be superfast Green flag for seven new projects)
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत केंद्रातील भाजप सरकार नवनवीन प्रकल्प आखत असून, काही प्रकल्पांना मंजुरी देत ते राबविल्या जात आहेत. अशातच आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत रेल्वेच्या नव्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) म्हणाले की, बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाने भारतीय रेल्वेच्या 7 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांसाठी 32,500 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, हे प्रकल्प पूर्णपणे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) मोडवर बांधले जातील. या प्रकल्पांद्वारे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये 2,339 किलोमीटरची वाढ होणार आहे.
या राज्यातील 35 जिल्ह्यांचा समावेश
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिलेल्या सात नव्या रेल्वेच्या प्रकल्पांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांमधील 35 जिल्ह्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. यामुळे रेल्वेचे जाळे 2 हजार 339 किलो मीटरने वाढणार आहे. राज्यांतील लोकांना यामुळे 7.06 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
हेही वाचा : जय हो…चांद्रयान-3 प्रवास पूर्ण करीत पोहचले चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या जवळ; आता पुढे काय?
हे आले महाराष्ट्राच्या वाट्याला
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या प्रकल्पामध्ये राज्यातील मुदखेड-मेडचल-मेहबुबनगर-ढोण या मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. यात राज्यातील 50 किमीचे अंतर आहे.
हेही वाचा : देशभरातील 100 शहरात 10 हजार नवीन इलेक्ट्रिकल बस धावणार; अनुराग ठाकूरांची माहिती
केंद्राला होणार फायदा
या नवीन प्रकल्पामुळे रेल्वेचे कामकाज सुरळीत होण्यास आणि गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. तर, प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 200 दशलक्ष टन मालवाहतुकीत वाढ होईल. या सात रेल्वे प्रकल्पांतून केंद्र सरकारला 100 टक्के अर्थसाह्य मिळणार आहे.
