देवनार, भायखळा, मुलुंड, कल्याण,अंबरनाथ अशा ठिकाणी कैक फूट उंच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे तयार झालेले डम्पिंग ग्राउंड हा मोठा जटिल प्रश्न झाला आहे. कुणालाही त्यांच्या घराजवळ किंवा परिसरामध्ये डम्पिंग ग्राउंड नको असतं. त्यामुळे सगळ्याच ठिकाणी अशा प्रकारे कचरा टाकण्याला मोठा विरोध केला जातो. अनेकदा अशा विरोधाला हिंसक वळण लागल्याचं देखील मुंबईकरांनी पाहिलं आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातल्या डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नावर कोणत्याही सरकारला किंवा पालिका प्रशासनाला उपाय योजता आलेला नाही. मात्र, इंदौरच्या महानगरपालिकेने आणि विशेषत: तिथल्या महानगर पालिका आयुक्तांनी हे शक्य करून दाखवलं आहे. त्यामुळे ही जादू मुंबईत कधी होणार? अशी विचारणा होऊ लागली आहे!
एकीकडे मुंबईतल्या डम्पिंग ग्राऊंडच्या समस्येवर वर्षानुवर्षे तोडगा निघत नसतानाच इंदौर महानगर पालिकेने अवघ्या ६ महिन्यांत त्यावर तोडगा काढून दाखवला आहे!
१०० एकर जागा, १३ लाख टन कचरा!
इंदौर महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये अवघ्या ६ महिन्यांपूर्वी तब्बल १३ लाख मेट्रिक टन कचरा उरावर घेऊन बसलेलं आणि १०० एकर वर पसरलेलं डम्पिंग ग्राऊंड होतं. आणि इतर कोणत्याही डम्पिंग ग्राऊंडप्रमाणेच याही डम्पिंग ग्राऊंडवर मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी, आजार पसरवणारे घटक असं चित्र होतं. याआधी अनेकदा प्रयत्न करून देखील हे डम्पिंग ग्राऊंड हटवलं गेलं नाही. आता मात्र ६ महिन्यांनंतर त्या १३ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याच्या जागी आकार घेतंय मनाला सुखावणारी ग्रीनरी असलेलं गोल्फ कोर्स! आणि हे सगळं शक्य झालं इंदौर महानगर पालिकेचे आयुक्त आशिष सिंह यांच्यामुळे! नक्की या ६ महिन्यांत असं झालं काय? हा १३ लाख मेट्रिक टन कचरा गेला कुठे? द बेटर इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आशिष सिंह यांनी याचं गुपित उलगडून दाखवलं आहे. आणि त्यांची उत्तरं ऐकल्यानंतर जे इंदौरमध्ये शक्य झालं, ते मुंबई का शक्य होऊ शकत नाही? असा प्रश्न पडल्याखेरीज राहात नाही.
कसा गायब झाला १३ लाख टन कचरा?
हा एवढा प्रचंड कचरा गायब करण्यासाठी आशिष सिंह यांनी बायो-रेमेडिएशन किंवा बायो-मायनिंगचा आधार घेतला. या प्रक्रियेतून त्यांनी त्या अतिप्रचंड कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून मातीचे घटक आणि पुनर्प्रक्रिया करता येण्यासारखे प्लास्टिक, धातू, कागद, कपडे असे घटक वेगळे केले. हे काम कोणत्याही कंत्राटदाराला न देता यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री त्यांनी भाड्याने घेतली. त्यामुळे त्यांना लागणारा अतिरिक्त खर्चदेखील वाचला आणि महापालिकाच काम करणार असल्यामुळे वेळही कमी लागला. ट्रॉमेल्स, स्क्रीन्स, इव्हॅक्युएटर्स अशा यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने त्यांनी हे घटक वेगळे केले.
बघा मुंबईत काय परिस्थिती! – देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील हायमास्ट तीन वर्षांतच कमकुवत
नंतर मातीचे घटक पुन्हा मोकळ्या झालेल्या भूखंडावर टाकण्यासाठी वापरण्यात आले. त्याशिवाय इतर पुरर्प्रक्रिया शक्य असणारे घटक अशी प्रक्रिया करणाऱ्या प्लांट्सला पाठवण्यात आले. उदा. डम्पिंग ग्राऊंडवरुन गोळा केलेलं प्लास्टिक सिमेंट प्लांटकडे आणि रस्ते बनवण्यासाठी त्या त्या कंपनीकडे पाठवण्यात आलं. त्याशिवाय बांधकाम साहित्याचा मलबा पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आला. जेणेकरून त्यातून पुन्हा नव्या साहित्याची निर्मिती करता येईल. अशा प्रकारे त्यांनी तब्बल ८५ टक्के कचऱ्याची विल्हेवाट लावली. तर उरलेला अवघ्या १५ टक्क्यांचा कचरा हा दुसऱ्या ठिकाणच्या छोट्याशा जागेमध्ये डम्प करण्यात आला.
६ महिन्यात झाली जादू!
आता तुम्ही म्हणाल, की सगळीकडे साधारणपणे असंच केलं जातं. पण इंदौर महानगरपालिकेने हे अवाढव्य काम फक्त ६ महिन्यांत करून दाखवलं आहे. ही सगळी उपकरणं दिवस-रात्र वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये चालवली जात होती. त्यामुळे ते काम लवकर होऊ शकलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्या कामासाठी नेहमीच्या पद्धतीने तब्बल ६५ कोटींचा भुर्दंड महानगर पालिकेला सोसावा लागला असता. मात्र, बायो-मायनिंगमुळे अवघ्या १० कोटींमध्ये हे काम पूर्ण झाल्याचं आशिष सिंह सांगतात.
४०० कोटींचा भूखंडही मिळाला!
याशिवाय या प्रक्रियेतून जी डम्पिंग ग्राऊंडची जमीन मोकळी झाली आणि सरकारला मिळाली, त्या जमिनीचा बाजारभाव सध्या तब्बल ४०० कोटींच्या घरात आहे. सिंह यांच्या आधी दोन वर्षांत इंदौर महानगर पालिकेला फक्त २ लाख मेट्रिक टन कचरा हटवता आला होता. पण आशिष सिंह यांनी अवघ्या ६ महिन्यांत तब्बल १३ लाख मेट्रिक टन कचरा हटवण्यात यश मिळवलं.