5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ही थट्टा आहे का? सीतारामन यांनी विरोधकांना सुनावले

हैदराबाद : केंद्र सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे. यावरून विरोधकांनी टीका केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची खिल्ली उडवणाऱ्या विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ही थट्टा आहे, असे कसे म्हणता? वास्तविक प्रत्येक राज्याने यामध्ये योगदान दिले पाहिजे. मग तुम्ही का हसत आहात? असा सवाल त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ही थट्टा असल्याचे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी रविवारी म्हटले होते. त्याचा समाचार केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी गुरुवारी हैदराबादमधील एका कार्यक्रमात घेतला. तुम्ही कशावर हसत आहेस? तेलंगणचे कर्ज 2014मध्ये 60,000 कोटी रुपये होते, परंतु गेल्या 7-8 वर्षांत ते 3 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

जेव्हा केंद्राने वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी जागांची यादी मागितली, तेव्हा तेलंगणाने करीमनगर आणि खम्ममची नावे दिली. पण त्या ठिकाणी आधीच वैद्यकीय महाविद्यालये होती. तेलंगणात वैद्यकीय महाविद्यालये कुठे आहेत, याचा तपशील राज्य सरकारकडे नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला. आता तुम्ही 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केंद्राकडून एकही वैद्यकीय महाविद्यालय मिळाले नसल्याचे सांगत आहात. तेलंगणातील वैद्यकीय महाविद्यालये असलेल्या ठिकाणांचा डेटा तुमच्याकडे नाही आणि तुम्ही राष्ट्रीय लोकशाही डेटा नसल्याचा आरोप करत आहात, असे त्या म्हणाल्या.

केसीआर यांनी पंतप्रधानांवर केली होती टीका
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या भारताची 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या लक्ष्याला एक विनोद आणि मूर्खपणा असे म्हटले होते. हे लक्ष्य मोठे असायला हवे होते. मोठे स्वप्न पाहण्याचे आपण हिम्मत केली पाहिजे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली होती.

आरबीआयने वर्तवला अंदाज
भारत 2028-29पर्यंत 5 ट्रिलियन (5000 अब्ज) अर्थव्यवस्था बनू शकते, असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) यापूर्वीच वर्तवला आहे. वास्तविक, 2024-25पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. पण, युक्रेन-रशिया युद्ध, वाढती महागाई आणि कोरोना महामारीनंतर निर्माण झालेली अस्थिर परिस्थिती यामुळे 2024-25पर्यंत हे लक्ष्य गाठणे भारताला कठीण आहे.

First Published on: February 16, 2023 11:04 PM
Exit mobile version