येत्या फेब्रुवारीपासून देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, अशातच ईव्हीएम (EVM) मशीनचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान देण्याविरोधातील याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे. यावर न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांनी आत्ताही त्यांना EVM मशीनमध्ये समस्या वाटतेय का? असा प्रश्न उपस्थित केला. वकील शर्मा म्हणाले की, निवडणुका बॅलेट पेपरद्वारेच घ्याव्यात. आम्ही कायद्याच्या दृष्टीने बोलत आहोत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुनावणी घ्यावी अश मागणी त्यांनी केली. मात्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी आधी आम्ही बघू की, याचिका सुनावणी करण्या योग्य आहे का? याचिका योग्य वाटल्यास न्यायालय त्यावर सुनावणी करेल. असे म्हटले आहे.
शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६१(अ) ला आव्हान दिले आहे. ज्यात बॅलेट पेपरऐवजी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे (ईव्हीएम) मतदान घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शर्मा यांच्या याचिकेनुसार, या तरतुदीला अद्याप संसदेने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्याद्वारे आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुका बेकायदेशीर आहेत. सर्वत्र बॅलेट पेपरद्वारे फेरमतदान घेण्यात यावे. तसेच २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका बेकायदेशीर घोषित करण्याचा आदेशही जारी करावा.आणि सर्वत्र मतपत्रिकेद्वारे फेरमतदान घेण्यात यावे.
2018 मध्ये 17 विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक वेळी ईव्हीएमचा मुद्दा उपस्थित होतो. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2018 मध्ये 17 विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी 17 विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. 2018 च्या सुरुवातीला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने त्यांच्या अधिवेशनात बॅलेट पेपरवर निवडणुक घेण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. तृणमूल काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाचीही हीच मागणी होती.