केरळमध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे तिथलं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. या पुरात ३५०हून जास्त नागरिकांचा बळी गेला असून हजारो कोटींची वित्तहानी झाली आहे. या नैसर्गिक संकटामध्ये देशभरातून केरळकडे मदतीचा ओघ सुरू आहे. अजूनही अनेक ठिकाणहून विविध स्तरातून केरळला मदतीचं आवाहन करण्यात आलं आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ७०० कोटींची मदत केरळकडे पोहोचल्याची माहिती नुकतीच केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी दिली आहे. त्यातच आता देशातील काही न्यायालयांनीही केरळला मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेष म्हणजे मदत करण्यासाठी या न्यायमूर्तींनी अजब मार्ग स्वीकारला आहे. आणि ही मदत करण्यासाठी त्यांनी थेट एका फसवणूक प्रकरणातल्या आरोपींनाच भाग पाडलं आहे! झारखंड उच्च न्यायालयात हा प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे.
नक्की काय आहे प्रकार?
झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. बी. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी एका फसवणूक प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. उत्पल राय, धनेश्वर मंडल आणि संभू मंडल या तीन आरोपींवर फसवणूक केल्याचा आरोप होता. या तिनही आरोपींनी जामिनासाठी कोर्टासमोर अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ए. बी. सिंह यांनी एक अजब पण प्रभावी निर्णय दिला.
शिक्षा म्हणून मदत करा!
उत्पल राय, धनेश्वर मंडल आणि संभू मंडल या तिनही आरोपींना न्यायमूर्ती ए. बी. सिंह यांनी जामीन मंजूर केला, मात्र त्यासाठी एक अट टाकली. ‘केरळमध्ये पुरामुळे निर्माण झालेल्या भयंकर परिस्थितीत तिथे मोठ्या प्रमाणावर मदतकार्याची गरज आहे. त्यासाठी मोठा आर्थिक निधीही आवश्यक आहे. त्यामुळे तुमच्या जामिनासाठीची रक्कम तुम्ही केरळ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करा’, असे आदेश सिंह यांनी तिनही आरोपींना दिले. विशेष म्हणजे रक्कम जमा केल्याची पावती न्यायालयाला सादर केल्याशिवाय जामीन मिळणार नाही असंही सिंह यांनी बजावलं. या तिनही आरोपींना अनुक्रमे ७ हजार, ५ हजार आणि ५ हजार अशी रक्कम दंड म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – केरळसारख्या पूरस्थितीचा महाराष्ट्रातही धोका!
इतर राज्यांमध्येही असे निर्णय
अशा प्रकारे गुन्हेगारांना शिक्षा म्हणून केरळ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये रक्कम जमा करण्याचे आदेश झारखंडप्रमाणेच मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्येही देण्यात आले आहेत. झारखंड हाय कोर्ट अडव्होकेट असोसिएशनचे मुख्य सचिव हेमंत कुमार यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनीही याआधी अशा प्रकारे आरोपींना केरळसाठी निधी देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.