जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यवसाय क्षेत्रासाठी आज दुपारी १३५० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. कोरोना व्हायरसमुळे घोषित झालेल्या लॉकडाऊनमुळे जम्मून काश्मीरमध्ये अनेक व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रशासित प्रदेशासाठी एल-जी म्हणून शपथ घेतली. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना पाणी आणि वीज बिलांमध्ये एका वर्षासाठी 50 टक्के सूट ही आजच्या घोषणेतील महत्त्वाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. पॅकेजमध्ये लहान आणि मध्यम उद्योग, पर्यटन उद्योग यासह इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे.
“आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या संघर्षशील व्यापारी समुदायासाठी १३५० कोटींच्या आर्थिक पॅकेजला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वी जाहीर केलेल्या आत्ममानभर अभियानाच्या फायद्यांपेक्षा हे अतिरिक्त आहे,” असे सिन्हा यांनी सांगितले. येत्या काळात “स्टॅम्प ड्युटी” वर भर देण्यात आली. येत्या मार्च 2021 पर्यंत सर्व कर्जदारांना सूट देण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी लवकरच नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले जाईल, असे एल-जी यांनी आज पत्रकारांना सांगितले.
केंद्रशासित प्रदेशाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्यातील व्यापारी समुदायाला पाठिंबा देण्यासाठी एक समिती तयार केले जाईल असे त्यांनी सांगितले होते. अंतिम मुदतीच्या आधीच समितीने आपला अहवाल सादर केल्यामुळे सिन्हा यांनी समितीच्या कामाचे कौतुक केले. समितीने अवघ्या १२ दिवसांच्या कालावधीतच अहवाल दिल्याने त्यांनी यावेळी सांगितले. एका वर्षासाठी आम्ही पाणी आणि वीज बिलांमध्ये 50 टक्के सवलत देत आहोत. यावर आम्ही crore 105 कोटी खर्च करणार आहोत. याचा फायदा शेतकरी, सामान्य लोक, व्यापारी आणि इतरांना होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.