WhatsApp हे जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप आहे. याच अॅपबाबत आता केरळ हायकोर्टने एक मोठा निर्णय घोषित केला आहे. जो युजर्ससाठी मोठा दिलासानजक आहे. हायकोर्टाने WhatsApp Group वरील इतर मेंबर्सच्या आक्षेपार्ह मेसेजला आता अॅडमिन जबाबदार नसणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणी होणाऱ्या चौकशीच्या फेऱ्यातून WhatsApp Group अॅडमिनची सुटका झाली आहे.
WhatsApp Group बाबत नेमकं प्रकरण काय?
WhatsApp Group वर आलेल्या एका आक्षेपार्ह व्हिडीओसंदर्भात केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. मार्च 2020 रोजी एका ‘फ्रेंड्स’ (Friends) नामक WhatsApp Group मध्ये आक्षेपार्ह व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. लहान मुलांचा सहभाग असलेला तो व्हिडीओ होता.
दरम्यान एका व्यक्तीने Friends नावाचा एक ग्रुप तयार केला होता. ज्यामध्ये दोन अन्य मेंबर्सला नंतर ग्रुपचा अॅडमिन करण्यात आले. यातील एका मेंबर्सने ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह व्हिडीओ पोस्ट केला होता. ज्यात लहान मुलांचा समावेश होता.
यानंतर पोलिसांनी व्हिडीओ पोस्ट करणाऱ्या मेंबरसह ग्रुप बनवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ज्यानंतर ग्रुपच्या अॅडमिनने कोर्टात धाव घेतली.
कोर्टाचा निकाल नेमका काय?
न्यायलयाने म्हटले की, व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिनला इतर मेंबर्सच्या तुलनेत फक्त एकच विशेष अधिकार आहे की, तो ग्रुपमध्ये एखाद्या मेंबरला अॅड करू शकतो किंवा काढून टाकू शकतो. यात केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘कोणताही सदस्य ग्रुपमध्ये काय पोस्ट करत आहे यावर अॅडमिनकडे कोणताही फिजिकल किंवा इतर कोणतेही कंट्रोल नाही. तो ग्रुपमधील मेसेज सेन्सॉर किंवा मॉडरेट करू शकत नाही.
अशा प्रकारे WhatsApp Group चा अॅडमिन किंवा क्रिएटर, केवळ त्या कॅपेसिटीनुसार काम करतो, ग्रुपच्या कोणत्याही मेंबर्सद्वारे पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह मेसेज, व्हिडीओ, किंव पोस्टसाठी वैकल्पिकरित्या अॅडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.