खासगी शिक्षण क्षेत्रात प्रसूती लाभांची अंमलबजावणी करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरणार आहे. राज्यातील खासगी शिक्षण क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच कायद्यातील तरतुदीनुसार पगारासह २६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजाचा लाभ घेऊ शकतात. देशात पहिल्यांदाच केरळमध्ये खासगी शिक्षण क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना मातृत्व कायद्यात आणण्याची तयारी करण्यात आली आहे. राज्याच्या विनाअनुदानित क्षेत्रातील खासगी शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना कायद्याचा लाभ देण्याची अधिसूचना जारी करण्याच्या विनंतीला केंद्राने मान्यता दिली आहे.
महिलांना वैद्यकीय उपचारांसाठी हजार रुपये मिळणार
एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातील माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या बैठकीत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिसूचना काढण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासंदर्भातील कायदा तयार झाल्यास, राज्यातील खासगी शिक्षण क्षेत्रातील हजारो कर्मचारी सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच कायद्यातील तरतुदीनुसार पगारासह २६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच, कर्मचाऱ्याला त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी हजार रुपयेही द्यावे लागणार आहेत.
प्रसूती लाभाची दीर्घ काळापासूनची मागणी
‘देशातील राज्य सरकार प्रथमच खासगी शिक्षण क्षेत्राला मातृत्व लाभ कायद्यात समावेश करुन घेणार आहे’, असे या निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, विना अनुदानित क्षेत्रातील शिक्षकांना किमान वेतन मिळावे यासाठी राज्य सरकार आधीपासून प्रयत्नशील असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. प्रसूती लाभ मिळावे ही राज्यातील खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची दीर्घ काळापासूनची मागणी आहे. ज्याला आता सरकारने ग्रीन सिग्नल दाखवला आहे.