समलैंगिकता भारतीय संस्कृतीचा भाग आहे. याआधीच अनेक देशांनी समलैंगिकता स्विकारली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक देसाई कोर्टात केला आहे. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी एलजीबीटी समुदायाबद्दल काही निरीक्षणे मांडली. समाज आणि कुटुंबाच्या दबावामुळे एलजीबीटी समुदायातील लोकांना भिन्नलिंगी व्यक्तींबरोबर लग्न करावे लागते.
यामुळे समलैंगिकता आणि मानसिक आघात होतो, असे मल्होत्रा म्हणाल्या. तसेच एलजीबीटी समुदायाला समाजात भयभीत होऊन रहावे लागते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. कलम ३७७ मुळे जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात एकमेकांच्या सहमतीने समलैंगिकांमधील लैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असे म्हटले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टात भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ३७७ नुसार हा गुन्हा असल्याचे घोषित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे कलम ३७७
भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. न्यायालयाने कलम ३७७ बाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
रस्त्यावरील खड्ड्यावरून केंद्राला फटकारले
मुंबई आणि दिल्लीत किती खड्डे आहेत, याची माहिती न्यायालयता सादर करा असा दम सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. रस्त्यावरच्या खड्ड्यांवरून गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले मुंबई आणि दिल्लीत किती खड्डे हे मोजायला इतका वेळ का लागतोय? असे किती खड्डे आहेत? खड्ड्यांबाबत माहिती लवकरात लवकर सादर करा, असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला. त्यावर, खड्ड्यांबाबत माहिती लवकरात लवकर सादर करू असे उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आले.
२०१६ मध्ये रस्ते अपघातात १ लाख ६० हजार जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातग्रस्तांना सरकारकडून मदत देण्यासंबंधीत काय उपाययोजना करण्यात आल्या, असा सवालही न्यायालयाने केला. मुंबई आणि दिल्लीत रस्त्यावरील खड्ड्यांनी अनेकांचे प्राण घेतले आहेत. त्यामुळे केवळ टॅफिकलाच समस्या होत नाहीतर हे खड्डे जीवघेणे झाल्यामुळे त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.