बोलायला गेलो, तर माझ्याकडे भरपूर आहे… आता मला बोलायला लावू नका – मुख्यमंत्री शिंदे
आम्ही उठाव केला, पण तोही छातीठोकपणे केले या राज्याच्या हितासाठी आम्ही ते केले – मुख्यमंत्री
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान काँग्रेस नेते राहुल गांधी करत आहेत अशा राहुल गांधी यांना विरोध करणाऱ्यांचे निलंबन करणार नाही – मुख्यमंत्री शिंदे
गुन्हेगारीचा नाही, विकासाचा वेग वाढला – मुख्यमंत्री अडीच वर्षांत मुंबईतील साकीनाका कांड, कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले पाहिले. अडीच वर्षांत मविआतील दोन मंत्री जेलमध्ये गेले. यापेक्षा काय दुर्दैव असू शकतं. अॅन्टिलिया कांड, जगभरातील प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानीच्या घराबाहेर जिलेटीन ठेवले गेले – मुख्यमंत्री पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करू. मुंबईचं गतवैभव मिळवून देण्याचं काम सरकार करेल – मुख्यमंत्री आजही ते त्याच पद्धतीने बोलत असतील तर महाराष्ट्रातील जनता त्यांना रस्त्यावरही फिरू देणार नाही. सभागृहाबाहेर आणखी बोलू शकतो. सभागृहाचं पावित्र्य, परंपरा राखून पंतप्रधान मोदी आणि ओबीसी समजाचा अपमान केल्याबद्दल राहुल गांधींचा जाहीर निषेध करतो – मुख्यमंत्री ९ महिन्यात सरकारने एवढे निर्णय घेतले. निर्णय लोकांसमोर आहेत. अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प मांडला. पंचामृतच्या माध्यमातून शेवटच्या घटापर्यंत पोहोचणार आहेत. समृद्धी महामार्गाद्वारे राज्याचा विकासपथ तयार करा. मेट्रोच्या कामालाही गती दिली. आरे कारशेड, मेट्रो तीनचा विषय कोणामुळे थांबले होते. पण आपण तत्काळ निर्णय घेऊन त्वरीत सुरू केले. हजारो कोटी रुपये जास्तीचे लागले असते, वेळ वाढला असता पण सरकारने या कामांना वेग दिला. मेट्रोला गती दिली. ज्येष्ठ, महिलांना एसटीमध्ये सवलत दिली. सात दिवसांत जीआर काढला. गतिमान सरकार म्हणते त्याचं कारणच हे आहे की लोकांचं अपेक्षा पूर्ण करण्याचं काम आपण करतो – मुख्यमंत्री फक्त बोलून थांबलो नाही तर सणावारांना सण गोड झाले पाहिजेत यासाठी आनंदाचा शिधा सुरू केला. पाडवा ते बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदरम्यान आनंदाचा शिधा वाटप होणार – मुख्यमंत्री बळीराजावर जे संकट आलंय, त्या संकाटतही बळीराजाच्या मागे उभा आहे. अडचणीच्या काळात मदतीसाठी मागेपुढे बघणारं नाही. कांदा-उत्पादकांपासून अवकाळीपावसामुळे जे नुकसान झालं त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. एनडीआरएफचेही नियम बदलले- मुख्यमंत्री सर्वसमावेशक विकासाची संकल्पना घेऊन काम कऱणारं सरकार. पायाभूत सुविधा, कृषी, सामाजिक न्याय, महिला, आदिवासी शिक्षण आदी विविध क्षेत्रासाठी विकास केला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचं ध्येय घेऊन काम करणारं सरकार – मुख्यमंत्री विरोधकांनी सभागृहातून पळ काढला – मुख्यमंत्री विरोधकांमध्ये ऐकण्याचं धाडस नाही – मुख्यमंत्री अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर प्रत्येक अधिवेशनात इकत्या लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरांचं कामकाज विक्रमी झालं. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांना न्याय मिळाला. लक्षवेधी, प्रश्न मांडतो इतर आयुधांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करतो, त्याला न्याय मिळत असतो. त्यामुळे यंत्रणा कार्यान्वित होत असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना फायदा होत असतो – मुख्यमंत्री सभागृहात आल्यावर कामकाज होतं, प्रश्नांना न्याय मिळतो. सदस्यालाही मतदारासंघातील प्रश्नांना न्याय देण्याची संधी मिळते. काहींना कामकाजात भाग न घेता पायऱ्यांवर थांबून स्टंट करण्यात मश्गूल असतात. गेले अनेक दिवस त्यांच्याकडे दोन-तीनच मुद्दे आहेत. चौथा मुद्दाच नाही. आम्ही संयम ठेवला. सरकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे. परंतु, प्रत्येक विषयाला मर्यादा असते. मर्यादा संपल्यानंतर सहन करता येत नाही. तुम्ही जो काही निर्णय घेतला आहे तो अतिशय चांगला आहे. त्यांनी जे काही केलं त्याला एक दिवस आपण उत्तर दिलं तर लगेच लोकशाही धोक्यात येते असं म्हणाले – मुख्यमंत्री आजही राहुल गांधींनी सावरकरांचा अपमान केला. सावरकर हे देशाचं दैवत आहेत. राहुल गांधींनी सेल्युलर जेलमध्ये राहून यावं. त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. या सदस्यांनी जे एक दिवस केलं, हा संताप, राग चिड येण्याचं कारण काय हे तपासलं पाहिजे. सावरकरांना तुम्ही काय समजता? त्यांना त्याची सजा मिळालीच पाहिजे. मोदीसाहेबांबद्दल जे वक्तव्य केलं त्याला कोर्टाने सजा केली आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांना शिक्षा झाली. या कायद्यामुळे, नियमामुळे लालूप्रसाद यादव, जयलिलता, रशिद मसुद, जगदीश शर्मा, मोहम्मद फैजल, आशा राणी, सुरेश हळवणकर असे अनेक प्रतिनिधी निलंबित झाले. तेव्हा लोकशाही खतरेमध्ये नव्हती. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांचा अपमान नाही केला तर समस्त ओबीसी समजाचा अपमान केलाय. त्यामुळे त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडा – मुख्यमंत्री कायदा करण्यासाठी बनवलेला अध्यादेश राहुल गांधींनीच फाडला होता. आजही ते त्याच पद्धतीने बोलत असतील तर महाराष्ट्रातील जनता त्यांना रस्त्यावरही फिरू देणार नाही. सभागृहाबाहेर आणखी बोलू शकतो. सभागृहाचं पावित्र्य, परंपरा राखून पंतप्रधान मोदी आणि ओबीसी समजाचा अपमान केल्याबद्दल राहुल गांधींचा जाहीर निषेध करतो – मुख्यमंत्री
सभागृह आणि बाहेरील परिसरात सदस्यांसाठी पंधरा दिवसांत एसओपी तयार करणार – राहुल नार्वेकर सभागृहाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने सर्वांनी विचार करणे. विधानसभेचे सदस्य म्हणून कसे वर्तवणूक ठेवावी याचे चिंतन करावे लागेल. लोकशाहीच्या पावित्र्याचे प्रतिक आहे. सभागृहातील वर्तन कसे असाव याबद्दल सदस्यांसाठी एसओपी अर्थात वर्तवणबाबतची मानके सदस्यांना अवगत कराविशी वाटतात. त्यानुसार येणाऱ्या काळात सभागृहाच्या प्रतिष्ठेची जपणूक करण्यासाठी सदस्यांची वर्तुवणुकीची एसओपी पंधरा दिवसांत निश्चित करून सर्व सदस्यांना वितरीत केली जाईल. मानकांचे अवमान झाल्यास कारवाई होणार. त्यानुसार, सदस्यांनी त्यांचे वर्तन साजेसे असे ठेवावे. संविधानिक सभागृहाची गरिमा उन्नत ठेवून लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा यथार्थ सन्मान ठेवावा – राहुल नार्वेकर
हक्कभंग सूचना उपराष्ट्रपतींकडे पाठवली – नार्वेकर संजय राऊतांवरील हक्कभंग सभागृहात सादर, संजय राऊतांचा खुलासा समाधानकारक वाटत नाही.
राहुल गांधीप्रकरणी कार्यवाही न केल्याने विरोधकांचा बहिष्कार दिवसभराच्या कामकाजात निर्णय घेऊ असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. सकाळपासून आतापर्यंत अनेकदा मुख्यमंत्र्यांशी, अध्यक्षांशी चर्चा केली. उपमुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली. परंतु, मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे नाईलास्तव आम्हाला बहिष्कार टाकावा लागला. आम्ही सुरुवातीला समंजस भूमिका घेतली. राज्याचं इथे लक्ष असतं. प्रश्नही मांडले गेले पाहिजे. पायऱ्यांसमोर राहुल गांधींबाबत जे काही घडलं, अवहेलना करण्याचा प्रयत्न झाला, तो आम्हाला मान्य नाही. सभागृहात आमच्याकडून ज्या घोषणा झाल्या त्याही बरोबर नव्हत्या, ते आम्हाला मान्य. राहुल गांधींना प्रकरणी दोषी असलेल्या सदस्यांना अधिवेशसंपेपर्यंत निलंबित करण्याची मागणी केली होती. आतमध्येही चुकीच्या घोषणा झाल्या असतील, त्यातील दोषींनाही निलंबित करा. परंतु बऱ्याच बैठका घेऊनही निर्णय झाला नाही. उपसभापतीही नंतर आल्या. दोन्ही सभागृहातील घटनेबद्दल एकसारखं निर्णय घ्यायचा होता. परंतु, समोरून प्रतिसाद मिळाला नाही. सदस्यांना निलंबित करायला तयार नाही – अजित पवार
मंत्री नसताना देखील सभागृह सुरु आहे- अनिल परब – तहाकूब व्हावं आणि सगळं पटलावर जावं यासाठी हे सगळे प्रयत्न असतील – मुंबईत अंमली पदार्थांचा मोठा व्यवहार सुरु आहे – आमदार निवास जवळ मिळतात अंमली पदार्थ – पोलिसांना सांगितले की ते धाड टाकण्याआधी धंदे बंद करतात – अंमली पदार्थामुळे तरुण पिढी नासवली जाते – माझ्यावर कारवाई करायला रात्री १२ वाजता पोलिस येतात पण पोलिसांना हे दिसत नाही – दम दाखवायचं असेल तर विरोधकांना दाखवा – ज्यांना गुन्हेगाऱ्यांसारखी वागणूक द्यायची आहे – cbi ने चौकशी राखडवली, पण छातीठोकपणे चौकशीला गेलो – आमदार कुठे बदल्या करायच्या ते ठरवतात, हे सगळं काय सुरु आहे – बदल्या बढत्या आम्हाला सगळं माहित आहे, ज्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्याकडे लक्ष द्या
– मागच्या सरकारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची अटक, गिरीश महाजन यांच्यावर आरोप हे सगळं सुरु होतं – प्रसाद लाड – त्याचा पेनड्राईव्ह बॉम्ब आम्ही फोडला – तुम्ही जे पेरलं तेच उगवतंय – अपशब्द, टोमणे वापरणे बंद केले पाहिजे – काल उपमुख्यमंत्री यांनी देखील सांगितलं की शिष्ठाचार पळाला पाहिजे
– अनुसचित जाती आणि जमाती, प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत – राम शिंदे – इतके गंभीर गुन्हे दाखल करून देखील – आरोपी विधिमंडळाच्या परिसरात फिरताना पाहायला मिळत आहे – एका राजकीय पक्षाचा तो अध्यक्ष आहे म्हूणन करावी होत नाही – सरकारने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि योग्य ती करावाई केली पाहिजे – आज या संदर्भात लक्षवेधी लावलेली आहे – नीलम गोऱ्हे – ज्या व्यक्ती विरोधात ही लक्षवेधी लावलेली आहे ती प्रत्येक दालनामध्ये जाऊन दबाव आणत आहे – जर लक्षवेधी झाली नाही तर त्या व्यक्तीला गर्व होईल की मी अशा प्रकारे हे लक्षवेधी थांबवली – अकोला sp यांनी या व्यक्तीला शोधून इथून बाहेर काढलं पाहिजे
विधान परिषदेत राऊतांवरील हक्कभंग अहवाल सादर – त्यांचा खुलासा विचारात घेवून संसदीय कार्यपद्धती अभ्यासली आहे. – संजय राऊत यांनी हक्कभंग समितीवर आक्षेप घेण्याचे चुकीचे. मला त्यांचा खुलासा योग्य वाटत नाही – ते राज्यसभेचे खासदार असल्याने त्यांची हक्कभंगाची सूचना राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवला जाणार (उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात)
– नॅक मुल्यांकन न घेतलेल्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई – राज्य सरकारने केले स्पष्ट – तारांकित प्रश्नावर दिले राज्य सरकारने लेखी उत्तर – राज्यातील ३ हजार ३४६ वरीष्ठ महाविद्यालयांपैकी फक्त १ हजार ९७३ वरीष्ठ महाविद्यालयांनी नॅक मुल्यांकन प्राप्त केले आहे – मुंबई आणि पनवेल मधील ६६८ पैकी फक्त २७३ महाविद्यालयांनी नॅक मुल्यांकन प्राप्त केले आहेत – सर्वांत कमी नॅक मुल्यांकन प्राप्त महाविद्यालय मुंबई आणि पनवेलमध्ये – नॅक मुल्यांकन प्राप्त न केल्यास अनुदान, संलग्नता मंजूर करण्यात येणार नाही
– राज्यातील अन्न औषध प्रशासन वाऱ्यावर – वरीष्ठ आणि कनिष्ठ पदे रिक्त – ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे FDA मध्ये रिक्त – गेली अनेक वर्षे भरती प्रलंबित – पद रिक्त असल्याने गेली अनेक वर्षे गंभीर प्रकरणे प्रलंबित – औषध निरीक्षक या पदाची परीक्षा प्रलंबित
नऊ विभागांचं ऑडिट केलं. १२ हजार कोटींच्या कामांचं ऑडिट झालं आहे. कोविड काळाताली कामांचं ऑडिट करता येणार नाही. तो मुद्दा विचाराधीन असून त्याचं ऑडिट झालं नाही. नॉन कोविड या काळातील २८ नोव्हेबंर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२ या कालावधीत कोविडची खरेदी सोडून इतर खरेदी आणि निविदांसंदर्भात हा ऑडिट झाला आहे. १४ नोव्हेंबर २०२२ ला सीईजीने मान्यता दिली – देवेंद्र फडणवीस प्रमुख निरिक्षणं १) मुंबई महानगरपालिकेने दोन विभागांची वीस कामे कोणतेही टेंडर न काढता केली. २१४ कोटींची ही कामं कोणतेही टेंडर न काढता केली. २) ४७५५ कोटी रुपयांची कामे एकूण ६४ कंत्राटदार आणि बीएमसी यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे बीएमसीला त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. ३) ३ हजार ३५५.५७ कोटींच्या तीन विभागांच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे ही कामे नेमकी कशी झाली आहेत हे पाहण्याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कॅगने यासंदर्भात म्हटलं आहे की पारदर्शकतेचा अभाव, सिस्टमॅटिक प्रोब्लेम, ढिसाळ नियोज आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला आहे. ४) दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस किमीची जागा ज्यावर खेळाचे मैदान मॅटनिर्टिी होम यासाठी ९३ च्या डिपीप्रमामे राखीव होता. डिसेंबर २०११ मध्ये बीएमसीने अधिग्रहणाचा ठराव केला. अंतिम मुल्यांकन केलं ३५९ कोटी रुपयांचतं केलं. हे मुल्यांकन जिथे मूळ ठरवलं होतं त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचं आहे. यात सगळ्यात धक्कादायक प्रकार हा आहे की अधिग्रहणाकरता पैसे दिले पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्याचा पूनर्विकास करायचा असेल तर पूनर्वसनासाठीच ८० कोटी खर्च करावे लागणार आहे. वेगळं पूनर्वसनासाठी घर द्यावं लागणार आहे. यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सीईजीने सांगितलं की बीएमसीला कोणताही फायदा झालेला नाही. ५) सॅप इम्प्लिमेटेशनचं १५९ कोटी रुपयांचं कंत्राट निविदा न मागवताच जुन्या कंत्राटदारा दिलं. मेसर्स सॅप इंडिया लिम. यांना वर्षाकाठी ३७ कोटी मेन्टेन्स साठी देण्यात आले. याबदल्यात कोणत्याही सेवा पुरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धडधडीत नुकसान आहे. कंत्राट निविदा हाताळण्याचं कामही दिलं आहे. २०१९ ला फॉरेन्सिक ऑडिट केलं त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात टेंडर काढतात त्यामध्ये मेनिप्युलेशन होण्यास वाव आहे असा अहवाल आल्यानंतरही त्यांनाच ते काम देण्यात आले. ६) ब्रीज विभागात डॉ. ई मोजेस आणि केशवराव खाडे मार्ग महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे दिली. कंत्राटदाराला फेव्हर देण्यात आला. निविदा अटींचं उल्लंघन करून २७ कोटींचं लाभ कंत्राटदाराला देण्यात आला. १६ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण काम अपेक्षित होतं. पण १० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. ७) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वनविभागाची मान्यता न घेतल्याने जानेवारी २०१९ पासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत याची किंमत ४ हजार ५०० कोटीहून ६ हजार ३२२ कोटीवर गेली. ८) पटेल टीटी फ्लायओव्हरमध्येही निविदा न मागवता अतिरिक्त काम देऊन देण्यात आलं. ९) गोपालकृष्ण पूल अंधेरी ९.१८ कोटींचं काम विनाटेंडर काम पूल पाडण्यासाठी १५ कोटी देणं गरजेचं होतं, त्याऐवजी १७.४९ कोटी रुपये दिले. रस्ते आणि वाहतूक यामध्ये ५६ कामांचा अभ्यास करण्यात आला, त्यापैकी ५१ कामे कोणताही सर्व्हे न करता निवडण्यात आले आहेत. ५४ कोटींची कामे जुन्याच कामांना जोड कामे म्हणून जोड करण्यात आली आहे. …हा घटक दाखवला जातो, बिलात दाखवला जातो, २.४० कोटीच्या मायक्रो सिलिका वापरल्याच गेल्या नाहीत. संगणकीयकृत अहवालात हस्ताक्षरात नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. कंत्राटदारांना १.३६ कोटींचा अतिरिक्त लाभ. आरोग्य विभागात केईएम रुग्णालयातील बांधकाम परवानगीविना करण्यात आले. २.१७ कोटींचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंड थोटावला आहे. मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण जुलै २०१९ मध्ये चार निविदा कामे चार विविध कंत्राटदारांना दिले. २४ महिन्यांच्या कालावधीत ही कामे करायची होती, पण नंतर लक्षात असे येते की चार वेगवगेळे निविदा नाहीत, चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
मुंबई महापालिकेतील कॅग अहवालामधील काही मुख्य मुद्दे, निरीक्षण वाचून दाखवावे- अमित साटम काल कोणीतरी म्हणालं की चोराला चोर म्हणण्यास गुन्हा ठरतो. त्यामुळे खरा डाकू, खरा चोर, खरा लुटेरा कोण आहे हे समोर आलं पाहिजे- अमित साटम
विधानसभेत बीबीसीविरोधात निंदाव्यंजक प्रस्ताव सादर बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात प्रसारित केलेल्या माहितीपट प्रसिद्ध केला होता. यावरून भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी सभागृहात ठराव मांडण्याची मागणी केली. सभागृहात सर्वांच्या सहमतीने निंदाव्यंजक प्रस्ताव मंजूर केला
मराठवाडामुक्ती संग्राम मोठ्या मनाने निजामशाहाच्या अख्यारित होता महाराष्ट्रात समाविष्ट करून संयुक्त महाराष्ट्र झाला. चार आठवड्यांच्या अधिवेशनात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम कार्यक्रमासाठी चर्चा झाली नाही. त्यांनी शब्द दिला होता की निश्चित बैठक होईल. एका ओळीचा ठराव आम्हाला मान्य नाही. दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवा. अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने कामकाजात विषय घेता नाही आला तर विशेष अधिवेशन बोलवा. कमिटी केली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. परंतु, कमिटी तर आम्हीच नेमली होती. चार पालकमंत्र्यांची समिती नेमली आहे. एककली कारभार सुरू असल्याने महाविकास आघाडीने निषेध केला – अजित पवार पायऱ्यांवर आंदोलन सुरू असतं. वर्षांनुवर्षे ते सुरू आहे. पण यासाठीही काही संकेत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जे घडलं ते विधानभवनाच्या इतिहासात दुर्दैवी घटना आहे. राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात घोषणा आणि कृती निषेधार्य आहे. त्यांच्याकडेही राष्ट्रीय नेते आहेत. आमच्याकडेही पायताणे आहेत हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कडक कारवाई करावी असा आग्रह धरला होता. राष्ट्रीय नेत्यांबाबत असं पुढेही घडण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने सकाळी आज जाहीर केलं नाही. अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यांनी निरपेक्ष राहिलं पाहिजे. या गोष्टींचा निषेध करतोय. जोडे मारणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. या सगळ्याबाबतीत नकारात्मक भूमिका आहे. ही आपल्या परंपरेला साजेशी नाही – बाळासाहेब थोरात घटनाबाह्य सरकार पहिल्यांदा परिसरात पायऱ्यांवर वेडेवाकडे प्रकार करतंय. मी पहिल्यांदाच निवडून आलोय. त्याआधी अनेकदा गॅलरी येऊन बसायचो. ज्येष्ठ सदस्यांपर्यंत एक राजकीय संस्कृती पाळत आलो आहोत. सरकारमध्ये काम करत असताना आणि आता विरोधी पक्षात काम करत असातनाही आम्हाला एक कार्यपद्धती सांगत असतात आणि चौकट दिली जाते. परवाचा प्रकार धक्कादायक होता. टोकाची भूमिका कोणी घ्यायची नाही, अशी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती आहे. वेडेवाकडे शब्द वापरू नये. विधानभवनाच्या परिसर मतमतांतरे असू शकतात, राग असू शकतो. पण कोणत्या शब्दात आणि पद्धतीत झालं पाहिजे यावर विचार करावा लागेल. गद्दार गँगमधील लोक बंदुकीने गोळी चालवतात – आदित्य ठाकरे
राहुल गांधी यांच्या कारवाईविरोधात विरोधकांचा विधानसभेतून सभात्याग
लोकपाल विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाणार
- पावसाळी अधिवेशनापूर्वी संयुक्त संसदीय समिती या विधेयकासंदर्भात निर्णय घेणार
- मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्यासह गटनेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय
- १८ आमदारांची असणार संयुक्त संसदीय समिती. यात १२ विधानसभा सदस्य तर ६ विधान परिषद सदस्य असणार
- लोकपाल विधेयक अखेर या अधिवेशनात संमत होणार नाही, पुन्हा पावसाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम कार्यक्रमाचा ठराव पुढच्या अधिवेशनात
- गटनेत्यांची बैठक पुढच्या अधिवेशनाच्या आधी घेऊन पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हा विषय चर्चेला घेऊ – राहुल नार्वेकर
- अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत संपूर्ण सहाकर्य करत आलो आहोत. अमृत महोत्सवी वर्ष मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाला चालू आहे. आम्ही अधिवेशन संपण्याआत काय कार्यक्रम घेतोय, समितीची माहिती, निधीविषयी माहिती देणार सांगितलं. आता पाच महिने उरले- अजित पवार
- मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. सप्टेंबरला वर्ष सुरू झाले, आता मार्च महिना सुरू आहे. सात वर्षांनंतरही ठराव होऊ नये? चर्चा झालेली असताना, हिवाळी अधिवेशनातही उल्लेख झाला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही चर्चा होऊ नये ही अवहेलना आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामांना अभिवादन करण्यासाठी मागणी करावी लागते – अशोक चव्हाण
आज विधान परिषदेमध्ये देखील लोकायुक्त बिल मांडण्यात येणार हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या चर्चेविना महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल विधानसभेमध्ये पास झाल्यानंतर आज विधान परिषदेमध्ये देखील लोकायुक्त बिल मांडण्यात येणार आहे…. आज विधान परिषदेत बिल मंजूर होणार की विरोधक संयुक्त समितीकडे बिल पाठवण्यासाठी मागणी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. या विधेयकाचे ठळक मुद्दे
- लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार
- मान्यता असेल तरच चौकशी करता येणार
- मुख्यमंत्र्याविरोधातील तक्रार राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असेल तरच लोकायुक्तांना चौकशीचा करता येणार
- मुख्यमंत्र्याविरोधातील चौकशी पूर्णपणे गोपनीय असेल आणि त्याचा तपशील कोणालाही मिळणार नाही
- अशाच प्रकारे मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच सबंधित मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची मुभा लोकायुक्तांना असेल
- सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत सबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार
- चौकशीला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी सबंधितांना तीन महिन्याचा कालावधी
- चौकशीची पूर्व मान्यता मिळाली नाही तर मात्र अशा तक्रारींची लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही
- न्यायप्रविष्ठ किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे सुरु असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही
आज विधिमंडळ अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देणार