मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाता यावे, यासाठी महाराष्ट्रात मनसेने मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कुठलाही निर्णय देण्यात आला नसला तरी मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या एक याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेता येणारच नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ‘थिएटर हे खाजगी मालकीचे असून त्याच्या अधिकारांवर विचार करण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही’, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात थिएटरमध्ये बाहेरच्या खाद्य पदार्थाला परवानगी मिळावी यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार होती. परंतु, मद्रास उच्च न्यायालयाने थिएटर हे खाजगी मालकीचे म्हणत यासंधीची याचिकाच फेटाळली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
थिएटरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची बॉटल, घरचं अन्न घेऊन जाता यावं, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. ‘एक चित्रपट हॉल हा खाजगी मालमत्तेचा भाग आहे. न्यायालय त्यांच्या अधिकारांचा विचार करण्यास निर्देश देऊ शकत नाही’, असे मत सरन्यायाधीश एस. माणिकुमार आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. खंडपीठाने यापुढे असेही सांगितले की, थिएटर एक ही खाजगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे आपल्या थिएटरमध्ये लोकांनी अन्न खावं किंवा न खावं हा त्या थिएटरच्या मालकांचा निर्णय आहे. त्यामुळे या खाजगी थिएटरमध्ये अन्न घेऊन जाण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकार किंवा वैधानिक अधिकार जनतेला नाही.’
हेही वाचा – मल्टिप्लेक्सप्रकरणी राज्य सरकारचे हायकोर्टात घुमजाव
याचिका कर्त्यांनी केला युक्तीवाद
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सिनेमाच्या तिकिटांचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘थिएटर मालक सिनेमा पाहण्यासाठी मोठी फी घेतात. परंतु, त्याबदल्यात ते पाण्याची बाटली, ब्रेड आणि बिस्किटे, लहान मुलांसाठी गरम पाणी आणि मधुमेहींसाठी स्नॅक्सचीही परवानगी देत नाही. थिएटरमध्ये पिण्याचे पाणी आणि लहान मुलांसाठी अन्नाला परवानगी न दिल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १९ नुसार हमी दिलेली जीवनशैलीचे उल्लंघन केले जात आहे’, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात केला होता.