तरुणाईला भुरळ घालणाऱ्या टिक टॉक’वरील बंदी उठवली, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयअॅपवर बंदी घालण्याचे निर्देश मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र तरुणांना वेड करुन सोडणाऱ्या टिक टॉक अॅपवर मद्रास उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. टिक टॉकवरील बंदीच्या अंतरिम आदेशावर विचार करुन निर्णय घ्या. नाही तर या अॅपवरील बंदी उठविण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यासाठी २४ एप्रिलची मुदतही दिली होती. त्यनुसार उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. त्यामुळे चीनच्या लोकप्रिय व्हिडिओ अॅप TikTok च्या कंपनीला दिलासा मिळाला आहे.
लहान मुंलावर अॅपचा परिणाम
मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने या अॅप विरोधात याचिका दाखल केली होती. लहान मुलं टिक-टॉकचा वापर करतात. याचा मुलांच्या बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अॅपच्या विरोधात मदुराईचे ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुथु कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अश्लिल साहित्य, सांस्कृतिक घट, बाल शोषण, आत्महत्या यांचा दाखला देत या अॅपवर बंदी आणण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी कोर्टासमोर केली होती. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने या अॅपवर देशभरात बंदी घालण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश उचलून धरला होता. त्यामुळे गुगल आणि अॅपल यांना हे अॅप काढून टाकावे लागले होते. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठासमोर आज त्यावर सुनावणी झाली असता ही बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अॅपवर बंदी घालणे हा तोडगा नव्हे
टिक टॉकच्यावतीने अरविंद दातार यांनी कोर्टात प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायिकरित्या पूर्ण असणारी पण वैधानिकरित्या मान्य होईल अशी कोणतीच गोष्ट असू शकत नाही. त्यामुळे या अॅपवर बंदी घालणे हा त्यावर तोडगा होऊ शकत नाही. यूजर्सच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे, असे दातार यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कंपनीला दिलासा
टिक टॉकवर बंदी आणल्यानंतर कंपनीला दररोज ३.४९ कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे बंदी उठवल्यामुळे कंपनीसाठी हा मोठा दिलासा आहे. टिक टॉकचे १२ कोटी युजर्स असून बंदीनंतर या अॅपवरील सुमारे ६० लाख व्हिडिओ डिलिट करण्यात आले होते. या बंदीमुळे २५० नोकऱ्याही धोक्यात आल्या होत्या.