राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील वकील एकमेकांविरोधात ठाकले असून जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. दरम्यान, सुनावणीला सुरुवात होताच उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू लावून धरली. दोन तृतियांश लोक मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही असं म्हणत त्यांनी मूळ राजकीय पक्षाची व्याख्याच वाचून दाखवली. तर, हे असंच सुरू राहिलं तर उद्या कोणीही बहुमताच्या जोरावर सरकार पाडेल असं म्हणत यामुळे दहाव्या अनुसूचिला काहीच अर्थ उरणार नाही हे स्पष्ट केलं.
१६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, शिंदे गटाने आमचाच पक्ष मूळ पक्ष असल्याचा दावा केल्याने याविरोधात जोरदारह खडाजंगी सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळतेय. मात्र, शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे पक्षावर मालकी नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाचा युक्तीवाद मान्य झाला तर उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दहाव्या अनुसूचनिनुसार शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे किंवा स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करणेच उचित राहील, असं सिब्बल म्हणाले.
हेही वाचा – सुप्रीम कोर्ट सुनावणी: आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य, हरिश साळवेंचा शिंदे गटाकडून युक्तीवाद
निवडणूक आयोगासमोरच शिंदे गटाने शिवसेनेतील फूट मान्य केली आहे. त्यामुळे ते पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. नव्या गटाबाबत निवडणूक आयोगासमोर स्पष्ट करावं लागेल असंही सिब्बल म्हणाले. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णयही निवडणूक आयोगच ठरवेल. आमदार पात्र आहे की अपात्र हा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असंही सिब्बलांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा – सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी होणार उद्या, सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झालं? वाचा एका क्लिकवर
कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
- मूळ पक्ष असल्याचे आयोगासमोर सिद्ध करावे लागेल.
- मुख्यमंत्री ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. आमदारांना नाही.
- सभागृहातील पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचा एक छोटासा भाग आहे.
- व्हीप मान्य केला नाही तर आमदार अपात्र कसे ठरतात?
- गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार हे शिवसेनेचेच सदस्य
- गुवाहाटीला बसून मूळ राजकीय पक्ष कोणता ते ठरवता येणार नाही
- मूळ पक्षाबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार
- शिंदे गटाने फूट मान्य केली असं ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
- ते बहुमत असल्याचं म्हणतात मात्र, सुची १० नुसार ते अपात्र- कपिल सिब्बल
- बहुमतावर कोणीतीही सरकारं पाडली जातील – कपिल सिब्बल
- दहाव्या शेड्युलनुसार आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे बंडखोरांना एकतर दुसऱ्या पक्षात सामील व्हावं लागेल अथवा नवा पक्ष स्थापन करावा लागेल.
- दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले आहे तर एक तृतीयांश शिल्लक राहिले आहेत. आमचाच खरा पक्ष आहे असा दावा हे दोन तृतीयांश आमदार करू शकत नाही. पार्ट चार तशी परवानगी देत नाही.
- तीन चतुर्थांश असता तर विचार करता आला असता. मात्र, हे दोन तृतीयांश आहेत. याचा अर्थ येथे फूट पडली आहे. १ तृतीयांश राहिल्याने ते मूळ पक्ष आहे. मात्र, दोन तृतीयांश असलेला गट मूळ पक्षावर दावा करत आहे. तसंच, शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर मतविभागणी झाल्याचंही मान्य केलंय.