नवी दिल्लीः दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना तेथील स्थानिक न्यायालयाने ४ मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. दिल्ली Excise Policy घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने रविवारी सिसोदिया यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. चौकशी केल्यानंतर सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. कोठडी घेण्यासाठी सीबीआयने सोमवारी सिसोदिया यांना न्यायालयात हजर केले.
न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांच्या कोर्टात सिसोदिया यांना हजर करण्यात आले. विशेष सरकारी वकील पंकज गुप्ता यांनी सीबीआयकडून युक्तिवाद केला. Excise Policy मध्ये बदल करण्यासाठी सिसोदिया यांनी सचिवाला नवीन कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगितले होते. Excise Policy राबविण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे सिसोदिया हे प्रमुख होते. नफ्याची टक्केवारी ५ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्यात आली. हा बदल का करण्यात आला याचे उत्तर सिसोदिया यांना देता आले नाही. याच्या अधिक चौकशीसाठी सिसोदिया यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनवावी, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील गुप्ता यांनी केली.
सीबीआयच्या या मागणीला सिसोदिया यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. वरीष्ठ वकील डी. कृष्णा यांनी सिसोदिया यांची बाजू मांडली. Excise Policy च्या नफ्याची टक्केवारी वाढवण्याची मंजुरी राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडून घेण्यात आली होती. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी सिसोदिया यांच्या कोठडीची आवश्यकता नाही, असा दावा वरीष्ठ वकील कृष्णा यांनी केला.
सिसोदिया यांनी त्यांच्याकडील फोन नष्ट केले, असा दावा सीबीआयने केला आहे. मात्र जर सिसोदिया चार फोन वापरत असेत तर त्यांच्यावर आरोप झाला असता बघा सिसोदिया चार फोन वापरतात. त्यांंना जर ज्ञात असतं सीबीआय चौकशी करणार आहे तर सिसोदिया यांनी फोन ठेवले असते, अशी टीकाही वरीष्ठ वकील कृष्णा यांनी युक्तिवाद करताना केली.
वरीष्ठ वकील मोहित माथूर यांनीही सिसोदिया यांची बाजू मांडली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा ठपका सिसोदिया यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसेच नफा वाढीला राज्यपाल यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यात काहीही बदल केलेला नाही. त्यामुळे सिसोदिया यांना सीबीआय कोठडी देऊ नये, अशी मागणी वरीष्ठ वकील माथूर यांनी केली. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.