नवी दिल्लीः २९ आवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी देता येऊ शकते का याची चाचपणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एम्स् डॉक्टरांची समिती स्थापन केली आहे. २९ आठवड्यांचा गर्भपात महिलेसाठी सुरक्षित आहे का याचा अहवाल डॉक्टरांच्या समितीने द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याप्रकरणी २० वर्षीय अविवाहित तरुणीने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. २९ आठवड्याच्या गर्भपातास परवागनी द्यावी, अशी या तरुणीची मागणी आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उद्याच डॉक्टरांची समिती स्थापन करुन त्यांना याबाबत अहवाल द्यावा लागणार आहे.
बलात्कारीत महिला किंवा मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपतास परवानगी दिली जाते. विवाहीत व अविवाहीत महिलांना गर्भपातासाठी स्वतंत्र नियम आहेत. त्यानुसार गर्भपातास परवानगी दिली जाते. त्यातूनही गर्भ धारणेचे अधिक आठवडे झाले असल्यास गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा पर्याय असतो. प्रत्येक महिलेला तिच्या ईच्छेनुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
भारतातील अविवाहित महिलांना MTP कायद्याअंतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यानुसार, अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असा निर्वाळा गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालायने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम ३-बी अंतर्गत गर्भपाताचा कालावधी वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांना होता. मात्र, आता अविवाहित महिलांनाही हा अधिकार प्राप्त झाला आहे. बलात्कारात पीडितेचाही यात समावेश करण्यता आला आहे. तर, अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळण्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी २५ वर्षीय अविवाहित तरुणीने सर्वोच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली होती. २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्याबाबत ही याचिका होती. दिल्ली उच्च न्यायालायने गर्भपाताला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भापातास गेल्या वर्षी न्यायालयाने परवानगी दिली होती. आता २९ आठवड्यांच्या गर्भपातास न्यायालय परवानगी देणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.