राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) मध्ये जन्म, मृत्यू आणि स्थलांतरणामुळे होणारे परिणाम या माहितीची नोंद करणं अनिवार्य असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. गृहमंत्रालयाने 2020-21 चा वार्षिक अहवाल सादर करत याची माहिती दिली आहे. गृहमंत्रालयाने आसाम सोडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील एनपीआर डेटाबेस एप्रिल 2020 पर्यंत जनगणना आणि 2021 पर्यंतचा हाऊसलिस्टिंगसह डाटा अपडेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या सोयीनुसार 2021 च्या जनगणनेच्या घर सूची टप्प्यासह आसाम वगळता देशभरातील NPR डेटाबेस एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एनपीआर अपडेट आणि इतर संबंधित क्षेत्रीय उपक्रम पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने 2010 मध्ये प्रत्येक नागरिकाची माहिती गोळा करून एक एनपीआर तयार केले होते. एनपीआर नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत बनवण्यात आलेल्या नागरिकत्व नियम 2003 मधील विभिन्न तरतुदींनुसार तयार केला आहे. हा टेडा अपडेट करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने त्रिस्तरीय प्रक्रियेचा वापर केला आहे. कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे NPR अपडेट आणि इतर संबंधित कामे पुढील सूचनेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
वेब पोर्टलवर विशिष्ट प्रोटोकॉलचे पालन केल्यानंतर रहिवाशांना त्यांचा डेटा अपडेट करण्याबाब सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. NPR डेटा पेपर फॉरमॅटमध्ये आणि मोबाइल मोडमध्ये अपडेट करणे अशा दोन्ही प्रकारची सोय आहे. त्रिस्तरीय प्रक्रियेचा वापर केला असून यामध्ये स्वयं-अध्ययन म्हणजेच स्वतः माहिती अपडेट करण्याची सोय आहे. एनपीआर अपडेटची एक चाचणी जनगणनेच्या पूर्वी आसाम सोडल्यास देशभरातील अनेक भागात घेण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने 2015 मध्ये नाव, लिंग, जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाण, राहण्याचे ठिकाण, वडील आणि आईचे नाव यासारखी काही फील्ड अपडेट केली गेली. देशाच्या विविध भागांमध्ये 2019 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) विरोधात निदर्शने करण्यात आली होती.
हेही वाचा : यूपीमध्ये मंदिर-मशिदींवरील 4,258 भोंगे हटवले, हजारो लाऊडस्पीकरच्या आवाजावर मर्यादा