कोरोनाच्या या संकटात राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात नंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि छत्तीगडमधील शेतकरी तसेच सामान्य लोकांच्या टोळ कीटकांमुळे समस्या वाढल्या आहेत. टोळ कीटक हा एक नाकतोड्याचाच प्रकार आहे. पाकिस्तानमार्गे टोळ किटकांची झुंड भारतात दाखल झाली आहे. हे टोळ किटक पिकांचे नुकसान करत आहेत. राजस्थानातील १८ आणि मध्य प्रदेशातील जवळपास १२ जिल्ह्यांतील पिकांचे नुकसान करून ते मंगळवारी उत्तर प्रदेशांपर्यंत पोहचले आहेत. त्यामुळे या समस्यांना सामोर जाण्यासाठी पिकांवर कीटकनाशक फवारणी केली जात आहे.
टोळ कीटकांवर करणार ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
उत्तर प्रदेशच्या शाहजहांपूरमध्ये प्रशासनाने देखरेख समिती नेमण्याबरोबरच टोळांच्या नाश करण्यासाठी कृषी सैन्य तयार केले आहे. ४५० ट्रॅक्टर माऊंटेड स्प्रेयर्स आणि रासायनिक उपकरणांनी सुसज्ज असणारी अ‍ॅग्री आर्मी रात्री टोळ कीटकांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करणार आहेत. जिल्हा कृषी अधिकारी डॉ सतीशचंद्र पाठक यांनी माहिती दिली की, टोळ कीटकांचा नाश करण्यासाठी ४५० ट्रॅक्टरच्या फवारण्या तयार केल्या आहेत. ४७०० लिटर किटकनाशकांचीही व्यवस्था केली आहे.
खूप वेगाने दूरवर स्थलांतर करण्याची क्षमता व मोठ्या प्रमाणात प्रजोत्पादन क्षमता असल्याने टोळांच्या प्रजातींपैकी वाळवंटीय टोळ ही प्रजाती महत्त्वाची मानली जाते. वाळवंटीय टोळ हे पश्‍चिम आफ्रिका आणि भारत यांच्यामधील वाळवंटीय प्रदेशात आढळतात. ते नाकतोड्यापेक्षा आकार आणि रंगाने वेगळे आहेत. तसेच योग्य वातावरणाची स्थिती मिळाल्यास मोठ्या संख्येने वाढतात. मुबलक पाऊस पडून हिरवळ विकसित होते, तेव्हा वाळवंटीय टोळांची संख्या वाढते. एक-दोन महिन्यात प्रौढ टोळ लाखोंच्या घरात एकत्र येऊन झुंड तयार करतात.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘एफएओ’च्या मते एका टोळझुंडीत सुमारे चार कोटी प्रौढ टोळ कीटक असतात जे एका दिवसांत ३५ हजार लोक किंवा दहा हत्ती किंवा २५ उंट यांना आवश्‍यक एवढे अन्न खाऊ शकतात. यावरून पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता समजू शकते
टोळधाडीचे नियंत्रण करण्यासाठी विविध पद्धती आहेत. त्यामध्ये ज्या ठिकाणी अंडी घातली असतील अशी ठिकाणे उकरणे, कीटकांना मारणे व जाळणे या पद्धतीचा वापर करता येतो. कीटकनाशक मिसळलेल्या भुकटीची धुरळणी आणि संहत व कमी प्रमाणात रासायनिक फवारणी या पद्धतीद्वारे काही प्रमाणात नियंत्रण करता येते.
हेही वाचा – अद्याप शाळा-कॉलेज सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी नाही; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण