नवी दिल्ली – सरकारी नोकऱ्यांप्रमाणेच खासगी नोकऱ्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आरक्षण लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी तत्कालीन सरकारने समन्वय समिती स्थापली होती. या समितीच्या ९ बैठका झाल्या असून त्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतला होता. सकारात्मक कृतीच्या मुद्द्यावर प्रगती साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उद्योगांनीच स्वतःहून पुढाकार घ्यावा, असं समन्वय समितीच्या पहिल्याच बैठकीत नमदू करण्यात आले होते, याबाबत Department for Promotion of Industry and Internal Trade ने माहिती दिली.
सर्वोच्च उद्योग संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI), इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ASSOCHAM) आणि दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (DICCI) या संघटनांनी या उपाययोजना केल्या आहेत. या सदस्य कंपन्यांनी आरक्षण लागू करण्याआधीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्वयंसेवी आचारसंहिता ( Voluntary Code of Conduct- VCC) तयार करण्यात आली आहे. उपाययोजनांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास कार्यक्रम, कोचिंग इत्यादींचा समावेश आहे.
सरकारी नोकरीप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातही आरक्षण धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शासकीय क्षेत्रात आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकांना समान संधीचे प्रमाण कमी होत आहे. तर, दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून आरक्षणाच्या ऐवजी कुशल मनुष्यबळावर भर दिला जात आहे. आरक्षणाऐवजी वंचिच घटकांना प्रशिक्षित करण्याची भूमिका काही उद्योजकांनी घेतली आहे.