नवी दिल्लीः कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. शिक्षा कायम राहिली तर पुढे आठ वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. हे टाळण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करुन ही शिक्षा रद्द करुन घेणे एवढाच काय तो पर्याय राहुल गांधी यांच्याकडे आहे. अन्यथा राहुल गांधी यांना शिक्षा भोगण्यासाठी कारागृहात जावे लागेल.
लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम ८(३) नुसार लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्त्व रद्द होते. शिक्षा झाल्यापासून ती पूर्ण होईपर्यंत व त्यांनतर सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढवता येत नाही. त्याला मतदान करता येत नाही. या नियमातंर्गत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. याचा अर्थ ते या शिक्षेला सत्र न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. तोपर्यंत त्यांना कारागृहात शिक्षा भोगण्यासाठी जावे लागणार नाही. पण पुढे जर सत्र न्यायालयाने व पर्यायाने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले तर राहुल गांधी यांना शिक्षा भोगण्यासाठी कारागृहात जावे लागेल, असे ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडुकीवेळी मोदी आडनावावरुन वक्तव्य केले होते. याच वक्तव्याच्या मानहानीच्या खटल्यात सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला 24 तास उलटत नाहीत तोपर्यंत लोकसभेने राहुल गांधी यांची खासदारकी काढून घेतली. याप्रकरणी पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार केली होती. पूर्णेश मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत आणि मूळचे गुजरातचे आहेत. पूर्णेश मोदी हे गुजरातमधील भाजपचे आमदार आहेत. पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. 2019 मध्ये, त्यांनी केरळच्या वायनाडमधील काँग्रेस लोकसभा सदस्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 504 (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला. यात दोषी धरत राहुल गांधी यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली.