कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान लाचार होत आहे. पाकिस्तान सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आवश्यक खर्च आणि विकासाच्या नावावर 7 बिलियन डॉलरचं कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याबाबत 29 ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने आयएमएफला पत्र देत अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला होता.
या पत्रात नमूद केलेल्या गोष्टींचा परिणाम देशातील गरीब जनतेवर होणार आहे. आगामी काळात पाकिस्तानातील महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण पाकिस्तान सरकार पेट्रोलच्या किमती व्यतिरिक्त सर्वतसामान्यांवर कराचा बोजा वाढवणार आहे. एवढेच नाही तर गरिबांसाठीच्या योजनाही बंद करण्याच्या विचारात आहे.
दरम्यान पाकिस्तानने कर्ज मिळवण्यासाठी आयएमएफच्या अनेक अटी मान्य केल्या आहे. ज्याचा थेट परिणाम आता सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. त्यानुसार सरकार पुढील वर्षापर्यंत पेट्रोलियम डेव्हलपमेंट लेव्हीचा दर प्रतिलिटर 50 रुपये करणार आहे. सध्या हा दर 20 रुपये आहे. याशिवाय हायस्पीड डिझेल, रॉकेट आणि लाईट डिझेल तेलावर 10 रुपये आकारणार आहे.
एलओआयमध्ये असेही म्हटले आहे की, पाकिस्तानला आपल्याजवळील पुरेसा परकीय चलनाचा साठा ठेवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ते पुढील दोन महिने वस्तू आयात करु शकतील आणि त्यांची किंमत ठरवू शकतील. दरम्यान या स्थितीत पाकिस्तान सरकारने पुढील महिन्यापासून पेट्रोल 10 रुपये आणि डिझेल 5 रुपये किंमतीने वाढवण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय सरकार नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य देण्याची योजनाही बंद करणार आहे. त्याच सर्वाधित गरीब जनतेवर प्रभाव दिसून येणार आहे.
तसेच पाक सरकार 2023 पर्यंत स्वत इंधन, स्वस्त डिझेल हा कार्यक्रम देखील लवकरचं बंद करणार आहे. कारण सरकारने IMF ला वचन दिले आहे की, ते देशात आर्थिक स्थिरता राखणार आहे. यासोबत पाकिस्तान सरकारने देशातील वाढती महागाई करण्याचे देखील आश्वासन दिले आहे. याशिवाय परकीय चलन साठा एका ठराविक मर्यादेपर्यंत राखण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे. आयएमएफच्या अटींनुसार, पाक सरकार आपला खर्च कमी करत कराच्या माध्यमातून पुढील दोन महिन्यांत 150 कोटी रुपये जमा करेल.