आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांची माफी मागत नवीन तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा गुरू नानक जयंतीच्या निमित्ताने केली. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे तिन्ही कृषी कायदे Repeal करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले. मी जे काही केले ते शेतकऱ्यांसाठी केले. आता मी जे करतोय ते देशासाठी करतोय असे पंतप्रधान म्हणाले. संसदेचे हिवाळी अधिवेश हे येत्या २९ नोव्हेंबरपासून आहे. तसेच हे अधिवेशन २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. पण कायदा रिपिल (repeal) रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घेऊयात. भारतात कायदे कशा पद्धतीने रद्द होतात हेदेखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
कायदा रद्द (रिपिल) करण्याची प्रक्रिया काय ?
संसदेचे हिवाळी अधिवेश हे २९ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर अशा कालावधीत चालणार आहे. जेष्ठ कायदेतत्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या कायद्यातील दुरूस्तीचे विधेयक हे संसदेच्या पटलावर कोणत्याही इतर कायद्यानुसार ठेवले जाते. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही यंदाच्या अधिवेशनातच हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवावे लागेल. त्यानंतर हे विधेयक संसदेसमोर मांडावे लागेल. या विधेयकावर चर्चा होईल आणि त्यानंतरच विधेयकासाठी मतदान होईल. पण यासाठीची संपुर्ण टाईमलाईन ही राजकीय प्रक्रिया आहे. संसदेचे कामकाज जर योग्य पद्धतीने चालले तरच ही गोष्ट शक्य होईल.
एखाद्या कायद्यातील सुधारणेसाठीच्या प्रक्रियेमध्ये त्यासाठीचा प्रस्ताव हा संबंधित कायदा असलेल्या विभागाच्या मंत्रालयाकडून कायदा मंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर कायदा मंत्रालय त्यामधील कायदेशीर बाबी तपासून घेतो. त्यानंतर संबंधित विभागाच्या मंत्र्याकडून हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येते.
गेल्या ३५८ दिवसांपासून देशातील शेतकरी हे कृषी कायद्याचा विरोध करत आहेत. त्यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे. दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांकडून २८ नोव्हेंबरपासून आंदोलन होत आहे. त्यामध्ये कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करतानाच मिनिमम सपोर्ट प्राईज (MSP) साठी कायदेशीर गॅंरटीची मागणीही झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आपल्या भाषणात म्हणाले की, छोट्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने हे तीन कृषी कायदे आणले होते. पण हे कृषी कायदे अंमलात आणल्यानंतरच वादाल ठिणगी पडली. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की २०१४ मध्ये भाजपच्या सरकारने पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले. या नव्या कृषी कायद्यांचे उदिष्ट हे १० कोटी छोट्या शेतकऱ्यांचा विकास करणे होते. आतापर्यंत पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून १ लाख कोटी रूपयांची मदत दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, आपल्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांनी ५ पटीने कृषी क्षेत्राचा निधी वाढवला.