नवी दिल्लीः लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्त्व रद्द करण्याची तरतुद लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८(३) अंतर्गत करण्यात आली आहे. हे कलमच रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मोदी आडनावाचे सर्व चोर कसे, असे वक्तव्य कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले होते. यासाठी दोषी धरत सुरत महानगर दंडाधिकारी यांनी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत संसदीय कार्यालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे सरकारी निवासस्थानही काढून घेण्यात आले.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ही तरतुदच रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील या तरतुदीमुळे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा येते. या तरतुदीमुळे अनेक लोकप्रतिनिधी अडचणी आले आहेत. या कायद्यातील तरतुदच अवैध आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारधीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकार्त्यांना चांगले फटकारले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींशी तुमचा काय संबंध आहे. लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्त्व रद्द होत असेल तर तुम्ही त्याने का प्रभावित होत आहात. ज्या दिवशी तुम्हाला या तरतुदीचा फटका बसेल तेव्हा तुम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करा, असे न्यायालयाने सुनावले.
या तरतुदीमुळे राहुल गांधी यांच्या आधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार फैजल यांची खासदारकी रद्द झाली होती. एका प्रकरणात न्यायालयाने त्यांनाही शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर लगेचच संसदीय कार्यालयाने फैजल यांची खासदारकी रद्द केली. निवडणूक आयोगाने तत्काळ तेथे पोटनिवडणूक जाहिर केली. याविरोधात फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले. त्यानंतर न्यायालयाने फैजल यांच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली. परिणामी फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला अद्याप स्थगित मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्दच आहे.