आपल्यात माणुसकी उरली आहे का? बिल्किस बानो प्रकरणाबाबत शबाना आझमी संतप्त

नवी दिल्ली – बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींना गुजरात सरकारने सोडून दिल्याने देशभर संताप व्यक्त केला जातोय. एका असहाय्य महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांना गुजरात सरकारने तुरुगांतून सोडल्याने देशातील  कायदेव्यवस्थेबाबत लोकांनी जाब विचारला आहे. असं असतानाच ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनीही याप्रकरणी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. मला हे सगळं एकून उलटी येतेय, असं त्या म्हणाल्या. तसंच, माणूस म्हणून मला याप्रकरणाची लाज वाटतेय, आपण सगळ्यांनी माणुसकी सोडली का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, आपली संतप्त प्रतिक्रिया देताना त्यांच्या डोळ्यातही अश्रू तरळले होते.

माध्यमांशी बोलताना शबाना आझमी म्हणाल्या की, ‘सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या देशात काय घडतंय याचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आपण नेमक्या कोणत्या काळात जगत आहोत याचा प्रश्न मला पडला आहे.लोकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. बिल्किस बानो प्रकरणात जे झाले ते संतापजनक होते. आपल्यामध्ये भावनाच राहिल्या नाहीत का.”

‘बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींना सोडण्यात आले हे खूप भयानक आहे आणि ही परिस्थिती पाहून मला फार वाईट वाटतं. मला तर या सर्व गोष्टींची लाज वाटते. महिलांना सुरक्षा मिळावी यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो. पण प्रत्यक्षात  काय परिस्थिती आहे हे पाहायला हवे. आजही अनेक गावांमध्ये, शहरांमध्ये हे अत्याचार सुरुच आहेत. ते कशा प्रकारे आपण थांबवणार आहोत? मी जेव्हा या साऱ्या परिस्थितीकडे पाहते मला रडू कोसळते,’ असं शबाना आझमी म्हणाल्या.

बिल्किस बानो प्रकरण नेमक काय आहे?

गोध्रा हत्याकांडानंतर 2002 साली गुजरात दंगलीदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा थांबवत त्यांची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्यानुसार स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा येथील कारागृहातून 11 दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. दोषींच्या सुटकेसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली.

दरम्यान गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संपात व्यक्त केला. या आरोपींच्या गुन्ह्यापेक्षा कमी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असतानाही अनेक आरोपी तुरुंगात खितपत पडले असताना या गंभीर प्रकरणातील आरोपींची मुदतपूर्व सुटका केल्याने गुजरात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.