शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी आसाम आणि मिझोराममध्ये सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. दोन राज्यांचे पोलीस एकमेकांवर बंदुका रोखून आहेत अन् कसल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या गप्पा मारताय? असा घणाघात संजय राऊत यांनी केंद्रावर केला. देशांतर्गत एक राज्य आपल्या जनतेवर शेजारच्या राज्यात जाऊ नये म्हणून निर्बंध घालतंय हे या देशाच्या इतिहासात कधी झालं नव्हतं, असं राऊत म्हणाले.
दोन राज्यांचे पोलीस एकमेकांवर बंदूक रोखून उभे आहेत. एकमेकांवर बंदुका चालवत आहेत. रक्तपात होत आहे, हे अराजक आहे. हा सीमावाद असेल की जमिनीचा वाद असेल. पण हे आपल्या देशातील राज्यांमध्ये होत आहे. तेव्हा कोणती शांतता आणि कोणत्या कायदा सुव्यवस्थेच्या गोष्टी चालल्या आहेत, असा संतप्त सवाल राऊत यांनी केंद्राला विचारला आहे. आपल्याच देशातील एक राज्य दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये यासाठी निर्बंध घालतंय. हे आपल्या देशाच्या इतिहासात असं कधी झालं नव्हतं. राष्ट्राराष्ट्रात वाद झाल्यावर अॅडव्हायजरी काढतात. युरोप, अमेरिका आपल्या देशातील नागरिकांना दुसऱ्या देशात जावू नका म्हणून सांगत असते. इथे तर एकाच देशातील एक राज्य दुसऱ्या राज्याला हे सांगत आहे. हे भयावह आहे, असं संजय राऊत म्हणाले. यावेळी त्यांनी काश्मीरचा प्रश्न सोडवला मग आसाम-मिझोरामचा प्रश्न का सोडवला नाही, असा सवाल राऊत यांनी केला.
संसदेचं कामकाज विरोधकांमुळे ठप्प हा आरोप चुकीचा
पेगॅससचा मुद्दा तुम्हाला जरी महत्त्वाचा वाटत नसला तरी प्रत्येक नागरिकाचं स्वातंत्र्य आणि या देशाची सुरक्षा यासंदर्भात तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तीन कृषी कायद्यांचा विषय तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत नसेल तर संसदेतल्या चर्चेला काही अर्थच राहत नाही. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा जंतरमंतरवर येऊन धडकला आहे. त्याच्यावर मार्ग काढण्याची सरकारला इच्छा नाही. विरोधी पक्षामुळे हे पावसाळी अधिवेशन चालत नाही हा सरकारचा पूर्णपणे खोटा प्रचार आहे. पेगॅससच्या चर्चेवेळी पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहावं ही साधी मागणी आहे. सरकार सदन न चालण्याची जबाबदारी त्यांना विरोधी पक्षांवर टाकता येणार नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.