पंजाब सरकारने 6 व्या वेतन आयोगासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून कॅप्टन अमरिंदरसिंग सरकारने पंजाबमधील सरकारी कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगासंदर्भात एक मोठी भेट दिली आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी पंजाब सरकारने स्वीकारल्या आहेत. शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या. आता वेतन आयोगाच्या शिफारशी यंदा 1 जुलै 2021 पासून लागू करण्यात येणार आहे. यासह आयोगाने केलेल्या शिफारशींचे फायदे 1 जानेवारी, 2016 पासून उपलब्ध असतील, असेही सांगण्यात आले आहे. पंजाब सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 5.4 लाख सेवेतील आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना होईल. पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंग बादल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देऊन 1 जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Punjab govt has decided to accept majority of the recommendations of 6th Pay Commission and implement them from July 1, 2021, with retrospective effect from January 1, 2016. It will benefit the over 5.4 lakh serving & retired state government employees: State govt
— ANI (@ANI) June 18, 2021
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबच्या सहाव्या वेतन आयोगाने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये दोन पटीने वाढ करण्याची तसेच किमान पगाराची रक्कम दरमहा 6,950 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्याची शिफारस केली होती. 1 जानेवारी, 2016 पासून अंमलात येण्याची शिफारस केली गेली. आयोगाच्या शिफारशींमुळे 2016 सालापासून 3,500 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चामध्ये वार्षिक वाढ होऊ शकते. तसेच, कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये आणि पेन्शनमध्ये सरासरी 20 टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये 2.59 टक्के वाढ होऊ शकते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सर्व प्रमुख भत्ते वाढविण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.
सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युटी दुप्पट करण्याची मागणी
सेवानिवृत्ती व डेथ ग्रॅच्युटी दुप्पट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. म्हणजेच डेथ कम सेवानिवृत्तीचे ग्रॅच्युइटी 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किमान वेतनश्रेणी 6950 वरून 18000 करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत होती.