केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकारात इतर लोकांना विशिष्ट धर्मात धर्मांतरित करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश नाही. देशभरात फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर होत असल्याचा दावा केंद्राने एका जनहित याचिकेवर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. धर्मांतराचा हा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने घेतला जाईल आणि सरकारला होणाऱ्या धोक्याची जाणीव असल्याने योग्य ती पावले उचलली जातील, असे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेच्या संदर्भात केंद्राची ही प्रतिक्रिया आली आहे, ज्यामध्ये फसवणूक, धमक्या, भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभ यांचे अमिष धर्मांतर करणे हे घटनेच्या कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. अशा धर्मांतरांवर बंदी घातली नाही तर हिंदू लवकरच भारतात अल्पसंख्याक होतील, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ‘धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकारात फसवणूक, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा अशा इतर मार्गांनी इतर लोकांना विशिष्ट धर्मात बदलण्याचा मूलभूत अधिकार समाविष्ट नाही.’ केंद्र सरकारने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने फसवणूक केली. बळजबरी, प्रलोभन किंवा अशा इतर माध्यमांद्वारे देशातील असुरक्षित नागरिकांचे धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणांवर प्रकाश टाकला आहे.
केंद्राने म्हटले आहे की सध्याच्या याचिकेत असलेल्या मुद्द्याचे गांभीर्य ते जाणते आहे आणि महिला आणि आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसह समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा या नऊ राज्य सरकारकडे सध्याच्या विषयावर आधीच कायदे आहेत. सध्याच्या याचिके संदर्भात योग्य ती पावले उचलली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद 25 अंतर्गत येणाऱ्या ‘प्रचार’ या शब्दाचा अर्थ आणि अन्वयार्थ यावर संविधान सभेत चर्चा आणि चर्चा झाली आणि त्या अनुच्छेदाचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच या शब्दाचा समावेश संविधान सभेने मंजूर केल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. 25 वर्षाखालील मूलभूत अधिकारामध्ये धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट होणार नाही. केंद्राने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ‘प्रचार’ हा शब्द कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याच्या अधिकाराची कल्पना करत नाही, पण त्याची तत्त्वे स्पष्ट करून धर्माचा प्रसार करणे हा सकारात्मक अधिकार आहे.
विशेष म्हणजे, 14 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सक्तीचे धर्मांतर ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे आणि त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो आणि सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात यावर केंद्राला आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. धर्मस्वातंत्र्य आहे, पण सक्तीच्या धर्मांतरावर स्वातंत्र्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उपाध्याय यांच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की कलम 25 मध्ये नमूद केलेले धर्म स्वातंत्र्य हे एका धर्माच्या संदर्भात दिलेले नाही, पण त्यात सर्व धर्मांच्या समानतेने समावेश आहे आणि एखाद्या व्यक्तीने इतर धर्मांच्या समान हक्कांचा आदर केल्यास त्याचा योग्य तो आनंद घेता येईल. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करण्याचा कोणालाही मूलभूत अधिकार नाही.
हे ही वाचा – Ola-Uber प्रवास महागणार, प्रत्येक राइडवर द्यावे लागणार 5 टक्के सुविधा शुल्क