कर्नाटकच्या बोम्मई सरकारने 25 नोव्हेंबर रोजी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना अॅप-आधारित ऑटो एग्रीगेटर्सना प्रत्येक प्रवासी प्रवासासाठी पाच टक्के सुविधा शुल्क आणि वस्तू व सेवा कर (GST) आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश दिल्यापासून ओला, उबेर ड्रायव्हर्स अँड ओनर्स असोसिएशन (OUDOA) आणि अॅप-आधारित वाहने चालवणारे चालक संभ्रमावस्थेत आहेत.
OUDOA चे प्रमुख तनवीर पाशा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण योग्यरित्या मांडले मांडले नाही म्हणत या प्रकरणी राज्य सरकारला दोष दिला आहे. सरकारने कर्नाटक ऑन-डिमांड ट्रान्सपोर्टेशन टेक्नॉलॉजी एग्रीगेटर्स नियमांमध्ये सुधारणा करायला हवी होती असे तनवीर पाशा म्हणाले, यात ऑटोरिक्षांसाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचेही ते म्हणाले.
याच संदर्भात तनवीर पाशा म्हणाले, जर त्यांनी म्हणजेच वाहतूक विभागाने न्यायालयाला योग्य माहिती दिली असती तर न्यायालयाने शासनाला नियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असते. पाशा यांनी असा आरोप केला की परिवहन विभागाने बंगळुरू शहरी जिल्ह्याच्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला सोबत घेतले नाही, ज्याचे अध्यक्ष बंगळूर शहरी जिल्हा उपायुक्त आहेत.
ऑटोरिक्षा प्रवासासाठी सरकारने निर्धारित केलेले किमान शुल्क 30 रुपये आहे आणि त्याहून अधिक भाडे 15 रुपये प्रति किलोमीटर आहे. थिमप्पा या ऑटोरिक्षा चालकाने सांगितले की, हे निश्चित भाडे फारसे जास्त वाटत नाही, पण या कंपन्या लोकांकडून कसे भाडे आकारातील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहेत. ओला-उबेर कंपन्या जास्त शुल्क आकारत होत्या, त्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.
ऑटोरिक्षा चालक व्यंकटेश म्हणाले, आता येणारा काळच सांगेल की प्रत्येक राईडचे दर कसे ठरवले जातील आणि लोकांकडून कसे शुल्क आकारले जाईल. ओला कॅबच्या जनसंपर्क टीमच्या सदस्याने पाच टक्के सुविधा शुल्कावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
हे ही वाचा – माझी प्रतिमा डागाळण्यासाठी भाजपाकडून कोटींचा खर्च, राहुल गांधींचा हल्लाबोल
