मिम्स बनवणाऱ्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याला जामीन मिळूनही २४ तास उशिराने जामीन दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारला नोटीस बजावली आहे. भाजपच्या महिला कार्यकर्त्या प्रियंका शर्मा यांना सेशन कोर्टाने जामीन देण्याचा आदेश देऊनही पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांना तातडीने जामीन का दिला नाही? असा जाब सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भाजपच्या युवा मोर्चाच्या नेत्या प्रियंका शर्मा यांच्याबाबत तृणमूल काँग्रेसचे स्थानिक नेते यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर प्रियंका यांना १० मे रोजी अटक करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात कलम ५०० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सेशन कोर्टाने त्यांना १४ मे रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारने २४ तास उशिराने त्यांना जामीन दिला. त्यामुळे प्रियंकाचे भाऊ राजीव शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली.