न्यायमूर्तींच्या विरोधात टिप्पणी करणे वकिलांना पडले महागात; सर्वोच्च न्यायालयाकडून अवमान नोटीस जारी

आपल्या याचिकेत न्यायमूर्तींच्या विरोधात टिप्पणी करणे वकिलांना चांगलेच महागात पडले आहे. या टिप्पणी प्रकरणी संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांना आणि त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्डला अवमानाची नोटीस बजावली आहे. तसेच, ‘वादीच्या वतीने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी या खटल्यात न्यायाधीशांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्यास ते न्यायालयाच्या अवमानास जबाबदार असतील’, असे नोटीस जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. (supreme court issues notice to lawyers for commenting against judges)

एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते मोहन चंद्र पी तसेच अधिवक्ता विपिन कुमार जय यांना त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान करण्याबाबत नोटीस बजावत कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्या दोघांनाही 2 डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्नाटक माहिती आयोगाने 7 ऑगस्ट 2018 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार अधिवक्ता मोहन चंद्र यांनी मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) तसेच राज्य माहिती आयुक्त (IC) या पदांसाठी अर्ज केला होता. निवड समितीने सीआयसी तसेच आयसीसाठी तीन व्यक्तींची शिफारस केली. ज्यामध्ये चंद्रा यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. त्यांनी निवड प्रक्रिया, CIC आणि IC च्या नियुक्ती विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि जाहिरात केलेल्या पदांवर त्यांची नियुक्ती न केल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या वर्षी 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या आदेशाविरोधात चंद्रा यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अपील दाखल केले. ज्याने 2 सप्टेंबर रोजी 5 लाख रुपयांच्या दंडासह याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयासमोरील विशेष रजा याचिकेत चंद्रा म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना विनाकारण त्रास देणे हे अन्यायकारक आहे. ते म्हणाले की, खंडपीठाने आपल्या निर्णयात बाह्य घटक विचारात घेतले आहेत आणि याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. स्वस्त प्रसिद्धीसाठी याचिका फेटाळून लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने न्यायाधीशांवर केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

हेही वाचा – गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कुटुंबांमध्येच होणार राजकीय लढत; सख्ख्ये येणार आमने-सामने