शैक्षणिक संस्थांमध्ये ड्रेसकोड लागू करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना समान ड्रेसकोड लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयात नेण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली असता न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली.

अॅड. आश्विनीकुमार दुबे यांच्यामार्फत निखिल उपाध्याय यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. नोंदणीकृत तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षकांना ड्रोस कोड लागू करावा आणि त्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. यामुळे हिंसकवृत्ती कमी होऊन सकारात्मक शिक्षणाला उत्तेजन मिळेल, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. कर्नाटकमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याविरोधातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध जाती, संस्कृती तसेच धर्माचे विद्यार्थी प्रवेश घेतात. म्हणूनच धर्मनिरपेक्षता कायम राखण्यासाठी, उलट त्याला आणखी प्रभावी करण्यासाठी कॉमन ड्रेसकोडमुळे एकरुपतेला प्रोत्साहन मिळेलच, त्याशिवाय विविध जाती, पंथ, धर्म, संस्कृती तसेच विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सौहार्दची भावना निर्माण होईल. म्हणूनच कॉमन ड्रेसकॉड महत्त्वाचे आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, चीन आणि सिंगापूर या देशांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समान ड्रेसकोड आहे, असे सांगून याचिकाकर्त्यांनी नागा साधूंचा हवाला दिला आहे. शाळांमध्ये ड्रेसकोड लागू नाही झाला तर, भविष्यात नागा साधू देखील प्रवेश घेऊ शकतात आणि धर्माचे कारण देत ते विवस्त्र शाळेमध्ये येऊ शकतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. तथापि, न्यायालयात घेऊन येण्यासारखा हा मुद्दा नाही, असे सांगत न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.

हेही पाहा – मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी साडेपाच हजार कोटींचा निधी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा