कोरोना काळात ज्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राज्य सरकारांवर नाराजी दर्शवली आहे. थोडीशी तरी माणुसकी दाखवा असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानच्या सरकारवर ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाकडून ४ ऑक्टोबर रोजी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची मदत करण्यासह आणखी काही निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. परंतु राजस्थान सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून थोडीशी माणुसकी दाखवा असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
जस्टिस एमआर शाह आणि जस्टिस बीवी नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारकडून दाखल याचिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. खंडपीठाने महाराष्ट्राकडून केस लढत अससेल्या वकिलांना म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आमची नाराजी आहे. महाराष्ट्रात कोरोना काळात १ लाखांपेक्षा अधिक कोरोना मृतांची नोंद करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप फक्त ३७ हजार नोंदण्या झाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने एकाही व्यक्तीला मदत केली नाही. हे हस्यास्पद असून याचिका स्वीकारु शकत नाही असे जस्टिस शाह म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडणारे वकील सचिन पाटील यांनी मदत करण्यासाठी थोडा वेळ देण्याची मागणी केली असून अनुपालानाबाबत एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु जस्टिस शाह यांनी न्यायालय राज्य सरकारविरोधात कठोर भूमिका घेईल असा इशारा दिला आहे. तसेच तुम्ही प्रतिज्ञापत्र खिशात ठेऊन मुख्यमंत्र्यांना देण्यास सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना तात्काळ मदत करण्यास सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये कोरोना काळात १९००० पेक्षा अधिक लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. परंतु आतापर्यंत ४६७ लोकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामधील ११० जणांना मदत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने नोटीस जारी केल्यानंतर सर्वाधिक राज्य सरकारने पोर्टल तयार केली असल्याचे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
राजस्थानच्या राज्य सरकारवर कोर्टाची नाराजी
राजस्थानमध्ये ९००० लोकांचा मृत्यू झाली असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये आतापर्यंत ५९५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर अद्याप कोणालाही मदत निधी देण्यात आला नाही. यावरुन सर्वोच्च न्यालयाने सरकारी वकीलांवर निशाणा साधत सरकारला थोडीशी माणुसकी दाखवा असे सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
हेही वाचा : कर्नाटकात एकाच शाळेत ९० विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण, प्रशासनाकडून शाळा सील