नव्या कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी गेल्या ४१ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने नमूद करतानाच चिंता व्यक्त केली. तसेच सुप्रीम कोर्टाने ११ जानेवारीला नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकारमध्ये चांगली चर्चा होत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत होते. परंतु, आंदोलनाच्या परिस्थितीमध्ये अजून कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. न्यायाधीश एम. एल. शर्मा यांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत १९५४ घटनेतील दुरुस्ती कायदा, ज्यात संविधानाच्या समकालीन यादीत शेतीचा समावेश होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पारित करण्यात आल्याचा म्हटले आहे.
खंडपीठाने नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणे, तसेच शेतकरी आंदोलनासंबंधी याचिकांवर शुक्रवारी (८ जानेवारी) सुनावणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी याला विरोध दर्शवला होता. वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार असून तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सध्या शेतकरी आणि केंद्रामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असून तात्काळ सुनावणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली होती. त्यांच्या या विनंतीमुळे सुप्रीम कोर्टाने आता सोमवार, ११ जानेवारीला सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.