तालिबानने अफगाणिस्तानातील मानवी हक्क आयोगासह पाच प्रमुख विभागांना आर्थिक संकटाच्या स्थितीत अनावश्यक म्हणत बरखास्त केले आहेत. अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या पूर्वीच्या अफगाण सरकारकडून हे पाच विभाग त्यांच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणे चालवत असत. मात्र गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यानंतर शनिवारी पहिला वार्षिक राष्ट्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला.
तालिबानने या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये अफगाणिस्तान 44 अब्ज (501 दशलक्ष डॉलर) तोट्याचा सामना करत आहे.
यावर तालिबान सरकारचे उपप्रवक्ते इन्नामुल्ला समंगानी म्हणाले की, हे विभाग आवश्यक नसल्यामुळे आणि अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद नसल्यामुळे ते बरखास्त करण्यात आले आहेत.
अफगाण राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणाऱ्या विभागालाही डाळे
तालिबान सरकारने बरखास्त केलेल्या विभागांमध्ये राष्ट्रीय सामंजस्याची उच्च परिषद (HCNR) आणि अफगाण राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाचा समावेश आहे. या HCNR चे अध्यक्ष अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला होते. माजी राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांचे अमेरिका समर्थित सरकार आणि तत्कालीन बंडखोर तालिबान यांच्यात शांतता चर्चेसाठी ही संघटना काम करत होती.
अमेरिकेने सैन्य मागे घेताच तालिबानने अफगाणिस्तान घेतले ताब्यात
अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाच्या 20 वर्षानंतर अमेरिकेने आपले सैन्य मागे घेतले, यावेळी अशरफ घनी यांचे अफगाणिस्तानमधील सरकार पडले आणि तालिबानने सत्ता स्थापन केली. दरम्यान समांगानी यांनी सांगितले की, या देशाचा अर्थसंकल्प “वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थितींवर आधारित” होता, तो केवळ सक्रिय आणि उत्पादक अशा विभागांसाठी होता. मात्र भविष्यात गरज पडल्यास हे विभाग पुन्हा सक्रिय केले जाऊ शकतात. याआधीही 1996 ते 2001 पर्यंत तालिबानची अफगाणिस्तानवर सत्ता होती.
तालिबानचे अफगाणिस्तानवर कठोर इस्लामिक शासन
दरम्यान अफगाणिस्तानवर तालिबानने सत्ता स्थापन करताच कठोर इस्लामिक शासन कायदे लागू केले. ज्यामध्ये स्त्रियांना शिक्षण आणि कामांवर बंदी घालण्यात आली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्ता हाती घेतल्यानंतर तालिबानने जगाला आश्वासन दिले की, यावेळी ते अधिक उदारमतवादी भूमिका निभावतील, मात्र या आश्वासनाच्या विरोधात तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यास बंदी घातली, महिला आणि मुलींना सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालणे अनिवार्य केले तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जाताना महिलांसोबत पुरूष नातेवाईकांनी जाणे बंधनकारक करण्याचा नियम लागू केला.