तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आता थेट केंद्र सरकारविरोधात बंड करण्याच्या तयारीत आहे. हैदराबादमध्ये पंतप्रधान मोदींचे अनेकदा स्वागत न केल्यामुळे के. चंद्रशेखर राव यांना टीकेला सामारे जावे लागतेय, अशात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कळवले आहे. यामुळे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केंद्र सरकारसोबत मोठ्या संघर्षाची तयारी करत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. गेल्या काही महिन्यांत केसीआर यांचे पंतप्रधानांशी झालेल्या संघर्षाची ही नवीनतम मालिका असल्याचेही बोलले जात आहे.
केसीआर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या भेदभावाचा निषेध म्हणून आणि भारताच्या विकासाच्या प्रवासात राज्यांना समान भागीदार न बनवल्याचा निषेध म्हणून ते NITI आयोगाच्या 7 व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रातही केंद्राविरोधात नाराजी व्यक्त करताना केसीआर म्हणाले की, केंद्राचा निषेध म्हणून उद्या दिल्लीत होणाऱ्या NITI आयोगाच्या 7 व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत मी सहभागी होणार नाही.” हे पत्र तेलंगणाच्या सीएओनेही ट्विटरवर जारी केले आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हैदराबाद दौऱ्यावरही पोहोचले नाहीत. यावरून देशभरातून त्यांच्यावर टीका होत आहे. यात केसीआर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून पीएम मोदींविरोधात अतिशय कडवट वक्तव्येही केली आहेत. त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, केंद्र सरकार राज्यांशी भेदभाव करते आणि सर्व राज्यांना समान भागीदारीची वागणूक देत नाही, भारताला मजबूत करण्यासाठी राज्यांविरुद्ध भेदभावाचे धोरण अवलंबते. या सर्व कारणांमुळे मला नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणे योग्य वाटत नाही.
केसीआर यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या चार पानांच्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, लोकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी राज्यांना केंद्राकडून त्यांच्या गरजा आणि अटींवर आधारित योजनांचा आराखडा बदलण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात नाही. केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म-व्यवस्थापन योजनेत मला असे आढळले आहे की, त्या राज्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार बनवल्या जात नाही, त्यामुळे काही राज्यांनी त्यावर दुर्लक्षचं केले आहे. यात NITI आयोगाने मिशन काकतियासाठी 5000 कोटी आणि मिशन भगीरथसाठी 19,205 कोटी रुपयांची शिफारस केली होती परंतु केंद्र सरकारने आजपर्यंत एकही निधी जारी केला नाही. असा आरोपही त्यांनी या पत्रात केला आहे.