नवी दिल्ली – कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) या गांधी कुटुंबाशी संबंधित एनजीओचा फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) परवाना केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. 2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीने केलेल्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – भारत-पाकिस्तानमध्ये आज महामुकाबला, मेलबर्नच्या मैदानावर बाजी कोण मारणार?
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजीव गांधी फाउंडेशनचा एफसीआरए परवाना चौकशी केल्यानंतर रद्द करण्यात आला आहे. माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या आरजीएफच्या अध्यक्षा आहेत, तर इतर विश्वस्तांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांचा समावेश आहे.
1991 मध्ये स्थापन झालेल्या राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) ने 1991 ते 2009 पर्यंत आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले, अपंग सहाय्य इत्यादींसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनच्या वेबसाइटनुसार, संस्थेने शिक्षण क्षेत्रातही काम केले आहे.
हेही वाचा – SC मधील प्रलंबित ४०० खटल्यांची यादीच दिली नाही, सरन्यायाधीश संतापले; कारवाई करण्याचे आदेश
चौकशीसाठी आंतरमंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली
राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टला चीनकडून निधी दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली होती. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), आयकर कायदा, विदेशी योगदान नियामक कायदा (FCRA) इत्यादींच्या विविध कायदेशीर तरतुदींच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी मंत्रालयाने ही समिती स्थापन केली होती.