नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ४०० हून अधिक प्रकरणांची यादी न दिल्यामुळे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणं प्रलंबित राहणं आणि त्याची यादी तयार नसणं हे न्याय मिळण्यास अडथळा असल्यासारखं आहे, असं ते म्हणाले. यादी तयार न करण्यामागची कारणे शोधली जातील आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असंही लळीत म्हणाले.
हेही वाचा – …तरीही ईडीकडून झालेल्या अटकेला रोखता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
सरन्यायाधीश म्हणाले की, रजिस्ट्रीचा एक भाग या प्रकरणांना प्रलंबित ठेवत आहे. ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यामागील कारणेही कळू शकलेले नाही. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी ३१ ऑक्टोबरपासून होणार आहे.
गेल्या २२ वर्षांपासून एक खटला प्रलंबित आहे. याबाबत लळीत यांना माहिती मिळाल्यानंतर इतर प्रकरणांविषयी त्यांना समजले. त्यामुळे रजिस्ट्रीद्वारे प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करताना, सुनावणीसाठी प्रकरणांची यादी न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश लळीत यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा – मिठाईवर खर्च करून लोकांचे आरोग्य जपा, फटाकेबंदीविरुद्धची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
उदय लळीत यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांनी अनेक खटल्यांचा निकाल लावला आहे. अनेक प्रलंबित खटले फास्ट टॅगवर चालवले गेले. गुंतागुंतीची प्रकरणे सोडवली. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वर्षानंतर घटनापीठात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांची सुनावणी झाली. आजही सर्वोच्च न्यायालयात ६९ हजारांहून अधिक प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत.
