नवी दिल्ली : देशातील साखरेची किंमत स्थिर ठेवणे आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती यांचा समतोल राखण्यासाठी, ऊस उत्पादनाच्या सुरुवातीच्या अंदाजांवर आधारित, 2022-23च्या साखर हंगामात 60 लाख मेट्रिक टनापर्यंत साखर निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. डीजीएफटी म्हणजेच विदेशी व्यापार संचालनालयाने 31 ऑक्टोबर 2023पर्यंत ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत असलेल्या साखर निर्यातीचा समावेश वाढवण्यासंबंधीची अधिसूचना याआधीच जारी केली आहे.
केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबर 2023पर्यंत घरगुती वापरासाठी सुमारे 275 लाख मेट्रिक टन (एमएलटी) साखर, इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी सुमारे 50 एमएलटी साखर आणि 30 सप्टेंबर 2023पर्यंत जवळपास 60 एमएलटी साखर उपलब्ध असली पाहिजे, याला प्राधान्य दिले आहे. देशातील साखर कारखान्यांनी उत्पादित केलेल्यापैकी शिल्लक साखरेला निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल.
साखर हंगाम 2022-23च्या सुरुवातीला ऊस उत्पादनाचे प्राथमिक अंदाज उपलब्ध असल्याने 60 एलएमटी साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ऊस उत्पादनाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल आणि ताज्या उपलब्ध अंदाजांच्या आधारे, साखर निर्यातीच्या प्रमाणाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
साखर हंगाम 2021-22 दरम्यान भारताने 110 एलएमटी साखर निर्यात केली आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश बनला. देशाने साखर निर्यात करून सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलनही कमावले. साखर कारखान्यांना या साखर निर्यातीतून फायदा झाला. त्‍यांना वेळेवर पैसे देता आले आणि वाहतूक खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी लवकर चुकती करता आली. 31 ऑक्टोबर 2022पर्यंत 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उसाची विक्रमी खरेदी करूनही साखर हंगाम 2021-22साठी शेतकर्‍यांची 96 टक्क्यांपेक्षा जास्त उसाची देणी आधीच दिली आहेत.
सरकारने, 2022-23च्या साखर निर्यात धोरणामध्ये, देशातील सर्व साखर कारखान्यांसाठी गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी उत्पादन आणि गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी साखर उत्पादनावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रणालीसह साखर कारखानानिहाय निर्यात कोटा जाहीर केला आहे. देशांतर्गत ग्राहकांच्या हितासाठी साखरेच्या किमती स्थिर रहाणे, सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला आहे. इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि हरित उर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी देशातील इथेनॉलचे उत्पादन हे दुसरे उद्दीष्ट आहे.
इथेनॉलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना आधीच इथेनॉलनिर्मितीसाठी साखर जास्त प्रमाणावर वळवण्यास उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले आहे. साखर निर्यात धोरण म्हणजे इथेनॉल उत्पादनासाठी पुरेसा ऊस, साखर, मळीची उपलब्धता सुनिश्चित करणारी दुसरी यंत्रणा आहे. 2022-23 दरम्यान इथेनॉल उत्पादनाकडे 45-50 एमएलटी साखर वळवली जाणे अपेक्षित आहे.
सरकारने, साखर निर्यातीला परवानगी देऊन, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. यामुळे कारखान्यांना साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या अनुकूल परिस्थितीचा लाभ घेता येईल.