सरकार लॉकडाऊनची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवताना संभ्रमित आहे. त्यातून बाहेर पाडण्यासाठी कोणतेही उपाय काढत नाही, आपत्तीच्या काळात सर्व अधिकार पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत सीमित आहेत. सरकार सांघिक भावना विसरल्याने विरोधी पक्षांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला.काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी देशातील २२ प्रमुख विरोधी पक्षांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगारांची स्थिती आणि करोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामधील सद्य परिस्थिती व आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने केलेली उपाययोजना यावर चर्चा झाली. तथापि, या बैठकीत समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि आम आदमी पार्टी सहभागी झाले नाहीत.
या बैठकीतील चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी बंगाल आणि ओरिसामधील ‘अम्फान’ चक्रीवादळामुळे ठार झालेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पंतप्रधानांची २१ दिवसांत करोना विषाणूविरूद्ध युद्ध जिंकण्याची घोषणा फोल ठरली आहे. औषध जोवर येत नाही तोवर करोना जाणे आता अशक्य दिसत आहे, त्यामुळे सरकारने सर्वात आधी लॉक डाऊन जाहीर केला तेव्हा सरकारची ठोस रणनिती नव्हती, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करणे आणि त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस हा तपशील ठेवणे ही क्रूर चेष्ठा होती , असा आरोपही गांधी यांनी केला. अनेक प्रसिद्ध अर्थतज्ञ हे २००१-२१मध्ये आपल्या देशाचा विकास दर -५ टक्के असू शकेल असा अंदाज व्यक्त करत आहेत, याचे परिणाम भयानक असतील. सध्याच्या सरकारकडे कोणताही तोडगा नाही ही चिंतेची बाब आहे, तसेच गरीब आणि दुर्बल घटकांप्रती संवेदनाही नाही, असेही गांधी म्हणाल्या.
हे विरोधी नेते बैठकीत झाले सहभागी
या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान एचडी देवगौडा, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे सीएम हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, द्रमुक नेते एमके स्टालिन, आरजेडी नेते तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह प्रमुख नेते सामील झाले होते.