अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यावरून देशभरात सवर्णांनी आंदोलन छेडले आहे. त्याची दखल सुप्रिम कोर्टानेही घेतल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात केलेल्या बदलाचा सुप्रिम कोर्ट अभ्यास करणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला याप्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली असून सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात केलेल्या बदलाला स्थगिती द्यावी म्हणून सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. कोणतीही सुनावणी न करता कायद्याला स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे. अ‍ॅड. पृथ्वीराज चौहान आणि प्रिया शर्मा यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारने दुरुस्त केलेल्या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. २० मार्च रोजी कोर्टाने दिलेले आदेश पुन्हा लागू करावेत. केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती केल्याने अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकांवर अत्याचार झाल्यास अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीला तात्काळ अटक होईल. त्याला जामीनही मिळणार नाही. त्यामुळे या कायद्यातील ही नवी दुरुस्ती असंविधानिक असल्याचं घोषित करण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.