गावांमध्ये वस्ती असलेल्या भागात घरे असलेल्या गावातील घरमालकांना ‘अभिलेख हक्क’ प्रदान करणे हे केंद्र सरकारच्या “स्वामित्व” योजनेचे उद्दिष्ट आहे.स्वामित्व योजनेअंतर्गत, माहिती, शिक्षण, दळणवळण (आयईसी) आणि राज्य प्रकल्प देखरेख कक्ष (एसपीएमयू) स्थापन करण्यासाठी राज्यांना मर्यादित प्रमाणात निधी प्रदान केला जातो. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्याला स्वामित्व योजनेअंतर्गत आयईसी आणि एसपीएमयू घटकांसाठी 10,52,500 रुपये निधी वितरित करण्यात आला.
2018-19 पासून राबवण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आरजीएसए) या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत (सीएसएस) देशभरातील पंचायती राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी प्रदान करण्यात आला आहे. मंजूर झालेला वार्षिक कृती आराखडा आणि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्र राज्याला वितरित केलेल्या निधीचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे.
2020-21 मध्ये पहिल्या टप्प्यात हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या प्रायोगिक राज्यांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे सुरु केल्यानंतर, 2021-22 पासून स्वामित्व योजनेचा विस्तार देशभरात करण्यात आला आहे. आतापर्यंत देशातील सुमारे 31,000 गावांमध्ये मालमत्ता पत्र तयार करण्यात आली आहेत. ही योजना मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय सर्वेक्षणासाठी अंतरिम उद्दिष्ट निश्चित करणे, देखरेखीसाठी राज्ये/भारतीय सर्वेक्षण सोबत नियमित बैठक, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि पंचायत येथे चार स्तरीय देखरेख प्रणाली, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्य इ.पावले सरकारने उचललेली आहेत. केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
हेही वाचा : २,२१५ कोटींच्या बोगस बिलांसंदर्भात जीएसटी विभागाकडून सूत्रधारास अटक