केंद्र सरकार कोरोना लसीकरणाबाबतचा माहितीचा डाटा सार्वजनिक करु नका असे राज्यांना सांगत आहे मात्र किती लस आम्हाला दिली आणि किती लसीकरण केले हे लोकांना सांगणे गरजेचे आहे हे लोकांपासून का लपवायचे? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्राला केला आहे. लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये लसीकरण थांबलं होतं. दरम्यान, केंद्राने लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारकडून काढून घेत स्वतःकडे घेतली. यानंतर केंद्राने लसीकरणाची आकडेवारी जहुर करू नका असा आदेश दिला. या आदेशावरून नवाब मलिक यांनी निशाणा साधला.
किती लस आली? किती लोकांचं लसीकरण करण्यात आले? याची माहिती स्वतः केंद्रसरकारने दर आठवड्याला जाहीर करावी. कुठल्या राज्याला किती लस दिली हे सांगावे. किती लसीकरण केले याची पारदर्शकपणे माहिती द्यावी. माहिती लपवून कोरोनाला हरवू शकत नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने १२ कोटी लस पुरवठा जूनपर्यंत देण्याची घोषणा केली होती. दहा दिवस उलटून अकरावा दिवस उजाडला तरी केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र सरकार फक्त घोषणा करते त्यावर अंमलबजावणी होत नाही. लस उपलब्ध करण्यात केंद्रसरकार अपयशी ठरले आहे. हे लपवण्यासाठी लसीकरणाचा डाटा सार्वजनिक करु नका यामुळे मार्केटिंग कंपन्यांना फायदा होईल असे सांगत आहे मात्र हे तथ्यहिन असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत अडीच कोटी नागरिकांचे लसीकरण
राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देऊन महाराष्ट्राने देशातील अग्रस्थान कायम राखले आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ५० लाखांहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. राज्याच्या या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले आहे.
लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सुरूवातीपासून देशात आघाडीवर असून त्यामध्ये सातत्य कायम राखले आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रात २ कोटी ७ हजार ७० नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या सुमारे ५० लाख ८ हजार ४७६ एवढी आहे.