केंद्रातील मोदी सरकारने गहू, तांदूळ, दही, लस्सी अशा अनेक पदार्थ्यांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. अशात पेट्रोल, डिझेल देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणणार की नाही यावर राज्यसभेत केंद्राकडून उत्तर देण्यात आले आहे. भाजपच्या राज्यसभा खासदरांकडूनत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.
देशात 18 जुलैपासून विविध वस्तूंवर जीएसटी आकारला जाणार आहे. तसेच अनेक वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरातही वाढ केली आगेय. त्यामुळे देशात महागाईने उच्चांक गाठला असताना आणखी वस्तूंवरील किंमती वाढवल्या आहेत.
यात सरकारने अलीकडे धान्य, दही, लस्सी अशा अनेक पदार्थांवर जीएसटी आकारण्याची घोषणा केली. मात्र वाढता विरोध पाहता निर्णय मागे घेण्यात आला, मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून याचे खापर जीएसटी परिषदेवर फोडण्यात आले. अशा परिस्थिती गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. या अनुषंगाने भाजप खासदार अशोक वाजपेयी यांनी राज्य़सभेच प्रश्न विचारला होता.
लखनऊमध्ये 17 सप्टेंबर 2021 रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. यात सर्वांच्या संमतीने धान्य, दही, लस्सी अशा अनेक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात भाजपशाषित राज्यांचे अर्थमंत्री देखील उपस्थित होते. अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.
याचवेळी पेट्रोल, डिझेल देखील जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी परिषदेत एक प्रस्ताव आणण्यात आला. या प्रस्तावावर विचार सुरु असल्याचे सूचक संकेत चौधरी यांनी दिले आहे. तसेच हा निर्णय देखील जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून घेतला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. एक देश, एक किंमत या घोषणेप्रमाणे पेट्रोलिअम उत्पादनांवरही समान जीएसटी लागू केला जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. याच प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चौधरी यांनी ही माहिती दिली.
एमपीएससी मेडिकल ऑफिसर पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू; ‘ग्रुप बी’ची इतकी पदे रिक्त
.