देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मात्र आता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षाच्या बाहेर ठेवण्यात येणार असल्याचे सोमवारी सरकारने सांगितले. यासंदर्भात लोकसभेत अनेक खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी असे म्हटले की, जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत तेल आणि गॅसचा समावेश करण्याची शिफारस अद्याप करण्यात आलेली नाही. ‘डिझेल, पेट्रोलचे दर नियंत्रित करण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची योजना असणार का? यासंदर्भातील खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री यांनी स्पष्ट आपली भूमिका मांडली. पेट्रोल-डिझेल ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची कोणतीही योजना नाही. आतापर्यंत जीएसटी कॉन्सिलने जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात तेल आणि वायूचा समावेश करण्याची शिफारस केली नसल्याचे पेट्रोलियम राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षात आणण्याची मागणी कित्येक दिवसांपासून केली जात आहे. इंधनाचे दर जीएसटीच्या कक्षात समाविष्ट करून घेतले तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या अर्ध्याहून अधिक राज्यातील भागीदारी ही केंद्र सरकारच्या कराची आहे. गेल्या काही दिवसांपासू पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढतांना दिसत आहेत.
देशातील सर्वाधक राज्यात पेट्रोलचे दर १०० रूपये प्रति लीटर पार गेले आहे. यासह डिझेलचे दरही हळू-हळू शंभऱीकडे पोहोचताना दिसतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील ४२ दिवसात पेट्रोल ११.५२ रूपये प्रति लीटर महागले असून डिझेल आणि पेट्रोलवर केंद्र सरकार अनेक प्रकारचे कर वसूल करत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात इंधनावरील करांमुळे केंद्र सरकारचे उत्पन्न ८८ टक्क्यांनी वाढून ३.३५ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. अबकारी शुल्कात वाढ झाल्याने सरकारचा महसूल वाढला असल्याचेही सांगितले जात आहे.