Parliament Budget Session | नवी दिल्ली – यंदाचे संसदीय अधिवेशन वादळी ठरत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याने कामकाजात सातत्याने खंड पडत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावली होती. मात्र ही बैठकही असफल ठरल्याने निर्धारित वेळेआधीच संसदीय अधिवेशन गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे.
अदानीविरोधात विरोधकांनी रणशिंग फुंकलं आहे तर, राहुल गांधींनी परदेशात जाऊन भारताची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. या दोन्ही प्रकरणी सत्ताधारी-विरोधकांनी एकमेकांवर आगपाखड केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे दुसरे पर्व वेळेआधीच संपण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा नवा आठवडा देखील वादळी ठरण्याची शक्यता
दोन्ही सभागृहातील कार्यवाही ठप्प राहिल्याने अर्थसंकल्प सादर करण्याकरता चर्चा सुरू करण्यासाठी भाजपा नेतृत्त्वाने मंगळवारी सकाळी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. कारण, दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाल्याने गेल्या सात दिवसांपासून सभागृहातील कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागत आहे. या गोंधळादरम्यानच जम्मू काश्मीर विनियोग विधेयक २०२३ पारित करण्यात आला. काही खासदारांनी सांगितलं की पुरवणी मागण्यांदरम्यान गुरुवारी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना अर्थसंकल्प सादर होऊ शकतो.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या बैठकीत भाजपाने सांगितलं की काँग्रेस नेता राहुल गांधी यांनी लंडन येथे भारतीय लोकशाहीबाबत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी चर्चा करण्याकरता परवानगी द्यावी. मात्र, अदानी घोटाळाप्रकरणी चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाद मिटवण्यासाठी जगदीप धनखड यांनी पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत दोन बैठका घेतल्या. पहिली बैठक भाजपा, वाईएसआरसीपी, बीजद आणि तेदेपा नेत्यांसोबत झाली. तर, दुसीर बैठक भाजपा प्रतिनिधी, राकांपा, बीआरएस, डीएमके, टीएमसी, बीजद, तामिळ मनीला काँग्रेस आणि अगप नेत्यांसोबत झाली. सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी सभागृह आहे. आपसातील मतभेद मांडण्यासाठी सभागृह नाहीत. पहिल्या बैठकीआधी काँग्रेस आणि डीएमके नेत्यांनी धनखड यांची भेट घेतली आणि बैठकीत हजर राहण्यास नकार दर्शवला.